लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घन्टाभित्र आपूर्ति सुचारु गर्न वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आग्रह
काठमाडौं,पुस १८। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घन्टाभित्र आपूर्ति सुचारु गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत महसुल बक्यौता रहेका उद्योगको धमाधम लाइन काट्न थालेपछि संघले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
संघका अनुसार प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ ओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘टं«क’ लाइनसम्बन्धी विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै ती उद्योगको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगको धमाधम लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीले विरोध जनाइरहेका छन् ।
यसरी लाइन काटिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने संघको ठम्याइ छ । लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत आपूर्ति सुचारु गरेमा मन्दीको मारले थलिएका ती उद्योगहरू सधैंको लागि बन्द हुनसक्ने र यसबाट त्यहाँ कार्यरत २० देखि २५ हजार श्रमिकको रोजगारी गुम्ने संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट ती उद्योगहरूमा लगानी गरेका बैंकसमेत समस्यामा पर्ने र जसका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने संघको दाबी छ ।
किन बढ्यो विवाद ?
लोडशेडिङका बेला केही उद्योगहरूलाई निरन्तररूपमा उपलब्ध गराएको बिजुलीको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएपछि विवाद भएको उद्योगी बताउँछन् । प्राधिकरणले आफूहरूलाई उपभोग नगरेको विद्युतको महसुल जबर्जस्ती तिराउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिका कारण औद्योगिक ग्राहक अन्यायमा परेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरण भने उद्योगीले बिजुली उपभोग गरेर पनि बिल नतिरेको बताइरहेको छ ।
प्राधिकरणले सामान्य ग्राहकलाई भन्दा बढी महसुल उठाउनेगरी २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेर उपलब्ध गराएको लाइनलाई ‘डेडिकेटेड’ र ६ घण्टा लोडशेडिङ हुँदा २० घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको लाइनलाई ‘ट्रङ्क’ लाइन भनेको छ ।
‘विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाऔं’
संघले विद्युत महसुल विवादको तत्काल समाधानका लागि बेग्लै उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि आग्रह गरेको छ । उसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समेत सहभागिता रहने गरी समिति गठनका लागि आग्रह गरेको हो ।