‘प्रत्यक्ष कार्यकारीदेखि ३० हजार मेगावाटसम्म’ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १०० प्रतिवद्धता सार्वजनिक
काठमाडौँ, फागुन ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘वाचापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत मा आयोजित सभामार्फत सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणाली र व्यापक संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारिएको छ।
पार्टीले सरकार गठन भएलगत्तै दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायसँग औपचारिक क्षमा याचना गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तथा जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, अवैध सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी संरचना बनाउने योजना पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ।
रास्वपाले सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस तयार गर्ने तथा सेवा ढिलाइ भए स्वतः स्वीकृत हुने प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। पाँच वर्षभित्र औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको डेढ अर्ब डलर निर्यातलाई १० वर्षभित्र ३० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दशकलाई ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्ने र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
विदेश नीतिमा सन्तुलित कूटनीति, प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता, विदेशबाट मतदान अधिकार तथा राष्ट्रिय ज्ञान बैंक स्थापना गर्ने एजेन्डा पनि समेटिएको छ। पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने र सत्ता पुगेपछि पनि अनुशासित राजनीतिक संस्कृतिमा अडिग रहने दाबी गरेको छ।