नेपालको सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ : सांसद हितबहादुर तामाङ

काठमाडौ, जेठ-१ । संघीय सांसद हितबहादुर तामाङले नेपालको सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। सांसद तामाङले कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) को प्रकोप फैलिरहेको साथै स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रतिकुल अवस्था देखा परिसकेको बताउदै यतिनै खेर नेपाली भूमी लिपुलेक जोड्ने लिङ्क रोड बनाएर उद्घाटन समेत गरेर भारतले नेपाल माथी नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले संबिधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा ,समाजवाद उन्मुख अार्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।यसका लागि उहाँले जिम्मेवारी र द्रुत विकास प्रतिको जनअाकांक्षालाई प्रमुख मार्ग दर्शनको रुपमा लिई कोरोना भाइरसको प्रकोप पछि सिर्जना भएको समस्याहरुमा केन्द्रित भई नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्ने बताएका छन् ।बुधबार संसदीय दलका नेता तथा सम्माननिय प्रधान्मन्त्रि केपी शर्मा ओली सामु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सुझावको रुपमा आफ्नो धारणा पेश गरिने वक्तव्यमा सांसद तामाङले यसो भनेका हुन।यद्यपि सांसद तामाङले विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे समयको अभावका कारण औपचारिक वक्तव्य भने संसदमा पेश गर्न पाएनन।

सांसद तामाङले यतिखेर कोरोना भाइरसको प्रकोपले हाम्रो मुलुकलाई बहु पक्षीय प्रभाव पार्ने स्थिति टड्कारो रुपमा देखीएको बताउनुभयो । ‘रोजगारीको सिलसिलामा बिदेशिएका दशौ लाख युवाहरु रोजगारी छोडेर फिर्ता हुनेछन् । उनीहरुको स्वदेश फिर्ती संगै अरबौ विप्रेषण गुमाउनु पर्ने छ । राजस्व घट्ने छ । त्यसले मुलुकलाई ठुलो संख्यामा बेरोजगार र गरिबी बढाउनेछ । खाद्मान्नको संकट र भोकमरी बढ्ने छ’-उनले भने। सांसद तामाङले यो बिकराल स्थितिमा बिनियोजन बिधियेक २०७७ का प्राथमिकताहरु मुलरुपमा रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादन बृद्धि गर्ने, खाद्म सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने जिकिर गर्नुभयो । साथै स्वास्थ्य र शिक्षालाई महत्वका साथ सम्बोधन हुनुपर्ने बताउदै यस हिसाबले हेर्दा अर्थ मन्त्रिज्यूले पेश गर्नु भएको बिनियोजन बिधियक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता धेरै हदसम्म बिद्धमान समस्यालाई हल गर्न प्रयत्नशिल देखिएको बताउनुभयो । सांसद तामाङले त्यसलाई थप समृद्ध बनाउन सहयोग पुरयाउने उद्धेश्यले महत्त्वपूर्ण सुझाव तथा टिप्पणीहरु दिनुभएको थियो जुन सुझाव तथा टिप्पणी यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिन्छ:-

सुझाब तथा टिप्पणीहरु:-

१) कृषी क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, कृषि बस्तुको आयत प्रतिस्थापन, निर्यात प्रर्वद्धन र जमीनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गर्ने कुराले मात्रै समस्याको हल गर्दैन । कृषकहरुको कृषि उत्पादनलाई लागतको आधारमा समर्थन मुल्य निर्धारण गर्ने र बिचौलियाहरुको अन्त गरी कृषि उपजलाई बजारको सुनिश्चितता गर्ने बारेमा बिधेयक मौन बसेको छ । त्यसैले कृषकहरुको हरेक उत्पादनलाई उत्पादन लागतको आधारमा समर्थन मुल्य निर्धारण गरी राज्यलेनै बजारको जिम्मा लिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

२) नदी कटानबाट हजारौ बिघा जमिन खेर गैरहेको छ । हरेक साल करोडौको कृषि उत्पादन र सयौँको संख्यामा मानविय क्षति पु¥याइरहेको छ । त्यसैले मधेश, भित्रि मधेश र पहाडका तल्लो समथर भूभागमा आवस्थित नदिहरुको नियन्त्रण गरी नदी आसपासका मलिलो भूमि कृषि उपयोगमा ल्याउनको लागी समथर क्षेत्रका सबै नदिहरुको गुरु योजना निर्माण गरी नदि नियन्त्रणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

३) बिदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै रहेका बेरोजगारहरुलाई लक्षित गरि रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथामिकताका साथ उल्लेख गर्नु पर्दछ । त्यस अनुसार कृषिमा आधारित साना मझौला उद्योगहरुको साथै पर्यटन र अन्य आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्ने सबै स्तरका उद्योगहरु खोल्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

४) राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई महत्वका साथ ग्रहण गरी समस्या हल गर्ने योजना ठोस र मुर्त गर्न जरुरी छ । त्यसको लागी कुटनीतिक र राजनीतिक पहलद्धारा समस्याहरुको हल गर्न अभिलम्ब पहल लिनु पर्दछ । भारत संग जोडिएका सिमानाहरुमा देखा परेका समस्याहरुलाई स्थायी समाधानको लागी पर्खाल निर्माण गर्ने र तत्कालको लागी दुई देश बिचका बिवादित ठाउँहरुमा नेपाल सेनालाई परिचालन गरिनुपर्दछ ।

५) आजको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बढि संवेदनशिल बनेको छ । यस्तो स्थितिमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ गराउने दायित्व राज्यको हो । त्यसको लागी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १÷१ वटा र सकभर सबै शहरमा सरुवा रोग उपचार केन्द्र सहितको अस्पताल निर्माण गर्नुको साथै स्वास्थ्य जनशक्तिको क्षमता अभिवृध्दि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । साथै चिकित्सा शिक्षालाई आम नागरिकको पहँुचमा पु¥याउन सबै निजी चिकित्सा शिक्षण सस्थाहरुलाई गैर नाफामुलक बनाउने एवम् स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारिकरणको अन्त्य गर्न सरकारले यहि आर्थिक बर्ष देखी पहल लिनु पर्दछ ।

६) आजको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा बढि प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्र पनि हो । कोरोनाको कहरले सबै तहका बिद्यार्थीहरु घर–घरमा निसास्सीयर बस्न बाध्य छन् । उनीहरु गेम, कार्टुन र सिरियल हेरेर दिन कटाउन बिवश छन् । त्यसले पठन–पाठनको कार्य छुटेको मात्र छैन गम्भिर प्रकारको मानसिक समस्या उत्पन्न हुने खतरा पनि बढेको छ । यो स्थितिमा घरमै बसेर अध्ययनलाई निरन्तरता दिन बैकल्पीत शिक्षण बिधिको रुपमा ई–लर्निङ सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । र डिजिटल शिक्षण सामग्रीको बिकास गर्नु पर्दछ । साथै शिक्षालाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन एवम् शिक्षाको व्यापारिकरणको अन्त्य गर्न निजी शिक्षण सस्थाहरुलाई प्रतिस्थापित गर्न सरकारी तथा सामुदायिक बिद्यालयहरुको शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिको लागी राज्यले लगानी बढाउने कुरालाई प्राथामिकतामा राख्नु पर्दछ ।

७) भ्रष्टाचारविरुध्दको शुन्य सहनशीलता र सुशासनको नारा जति मिठास छ त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनु नसक्नुले राज्यलाई त्यतिनै दुर्घन्दीत बनाउने गरेको छ । त्यसैले शासन प्रणालीको सबैसंस्था र संरचनाहरुलाई सुदृढ तुल्याउन राज्यको नेतृत्व पङ्तीलेनै संकल्प गर्नु पर्दछ ।

८) यातायातलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउन द्रुत मार्ग र सुरुङ मार्गका आयोजनाहरुको कार्यन्वयनलाई तिब्रता दिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

९) शहरी क्षेत्रका सडक एवम् अन्य भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कार्यहरु अत्यन्तै अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । एउटाले निर्माण गर्ने अर्कोले भत्काउने र फेरी भद्रगोल हुने चक्र दोहेरिने तथा राज्यको व्यय भार बढ्ने गरेको छ । त्यसैले सडक खानेपानी ढल निकास र बिद्युत लगायतका संग सम्बन्धित कार्यालयहरुले एक.आपसमा संयोजन गरी युटिलिटि डक्ट को सिस्टमलाई अवलम्भन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । साथै ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रका सडकहरुको सम्मका सडकहरुको लगत कट्टा गरी जग्गा धनिहरुलाई कर तिर्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्नु पर्दछ ।

१०) निर्माणाधीन ठुला जलबिद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने कार्यलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ र पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्न एवम् पुँजी पलायनलाई रोक्न बिद्युत खपत गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

हितबहादुर तामाङ
संघिय सांसद
प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १
नुवाकोट ।