काठमाडौँ, वैशाख ७— विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा देखिँदै आएको कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद समाधानको जटिलता अन्त्य गर्दै भौतिक विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले ‘पूर्वाधार अदालत’ (इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट) गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।वर्षौँसम्म कानुनी झमेलामा अल्झिने र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कानुन,