देशको विषम परिस्थितिमा जनतालाई झुक्याएर एमसीसी ल्याउन पाइदैन -सांसद तामाङ (भिडियो)

काठमाडौ,जेठ-५ । संघीय सांसद हितबहादुर तामाङले देशको विषम परिस्थितिमा जनतालाई झुक्याएर एमसीसी ल्याउन नहुने बताउनुभएको छ। सोमबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा भाग लिँदै  सांसद तामाङले यसो भनेका हुन।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको कहरको बिच भएपनी कार्यक्रम उत्पादन बृद्धि, रोजगारको सिर्जना र खाद्य सुरक्षाको भएको बताउदै भारतद्धारा अतिक्रमित भूमी फिर्ता गर्ने सरकारको दृढ संकल्प प्रती आभार प्रकट गर्नुभयो। सांसद तामाङले लप्सीफेदी– रातमाटे – हेटौडा र लप्सीफेदी– रातमाटे – बुटवल ४०० केभी प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने बिषयलाई लिएर उक्त योजना सरकारको हो या कस्को बिरोधाभाष भएको बताउनुभयो। कोरोनाको कहर बीच जनतासामु झुटको खेती नगर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।एमसीसीबारे धारणा सदनमा स्पष्ट पार्न समेत सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो।

सांसद तामाङद्वारा व्यक्त वक्तव्य यहाँ अक्ष्ररस प्रस्तुत गरिएको छ:-

मिति: २०७७/०२/०४
सम्माननिय सभामुख महोदय,
यही जेठ २ गते सम्माननिय राष्ट्रपति श्री बिद्यादेवी भण्डारी ज्यूले आ.व २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कोरोना भाइरसको कहरको बिचमा प्रस्तुत उक्त नीति कार्यक्रममा उत्पादन बृद्धि, रोजगारको सिर्जना र खाद्य सुरक्षाको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ । र भारतद्धारा अतिक्रमित भूमी फिर्ता गर्ने दृढ संकल्प आएको छ । त्यस अर्थमा राष्ट्रपति ज्यू लाई धन्यबाद व्यक्त गर्दछु ।

नीति कार्यक्रम “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षामा केन्द्रित भई आएको छ । निरोगी नेपाल निर्माणको स्वास्थ्य नीति निर्धारण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम आएको छ । राष्ट्रपति क्षैक्षिक सुधार कार्यक्रम सहित सबै बालबालिका लाई बिद्यालयमा ल्याउने, बैज्ञानिक सिकाइ बिधिमा जोड दिने एवम् प्रबिधि मैत्री शिक्षामा जोड दिदै बिद्युतिय शिक्षण सामाग्री उत्पादनका साथै शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमा आधारित बनाउने संकल्प गरेको छु । बेरोजगार युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र युवाहरुलाई रोजगार केन्द्रित वनाउदै,स्वदेशी बस्तुको उपभोग गरौ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौ भन्ने राष्ट्रिय औद्योगिक जागरणको नीति लिएको छ ।

यी सवै नीति र कार्यक्रम हरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन भने हुन जरुरी छ । यस्को सफल कार्यन्वयनले नै नीति कार्यक्रमको सार्थकता पुष्टी गर्नेछ । लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र प्राप्त गरी छोड्ने सरकारको कार्यक्रमलाई स्वागत गर्छु । साथै स्थायी समाधानको लागी भारत संग जोडिएका सिमानाहरुमा काडेतार र ढलान सहितको पर्खाल लगाउन बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्दछु ।

अन्तमा लप्सीफेदी– रातमाटे – हेटौडा र लप्सीफेदी– रातमाटे – बुटवल ४०० केभी प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने बिषय पनि आएको छ । यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको आफ्नै कार्यक्रम हो वा सरकार मातहतको कार्यक्रम हो ? यस वारे स्पस्ट हुन जरुरी छ । किनकी एमसीसी को प्रस्ताव सदनमा टेबुल भएको छैन र अनुमोदन पनि भएको छैन । यो स्थितिमा नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनता भ्रम र अन्यौलमा परेका छन । यस वारे सरकारले सदनलाई स्पस्ट पार्न जरुरी देखिएको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्