केहि खुसी केहि बेखुसी-बजेट
बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस (COVID-19) ले जनजीवन आक्रान्त पारिरहेको बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बिहिवार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक बजेट २०७७/०७८ को खर्च र आम्दानी सम्बन्धी बित्तीय बिवरण (बजेट) परम्परागत भन्दा खासै भिन्नता नदेखिएता पनि केही पक्षहरुमा नविनतम प्रयास देखिन्छ। यो बजेटलाई दुईवटा पाटाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।
१) सबल पक्ष
- कोरोनाको कारण बैंक तथा बित्तीय क्षेत्र, उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, होटल लगायत सम्पुर्ण सार्बजनिक, निजि क्षेत्र लाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। कर छुट दिने, सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, उत्पादित बस्तुको बजार उपलब्ध गराउने भनि सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष हो।
- बजेटको आकार बर्षैपिच्छे बढाउने तर कार्यन्वयन नभई बजेट फ्रीज हुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै यसपालिको बजेटको आकार समय सापेक्ष साँढे १४ खर्बको मात्र आउनु सकारात्मक कुरा हो। बजेट कार्यन्वयन गर्न सके सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ।
- चालू खर्चमा मितव्ययिता गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारिको तलब भत्ता कटौती गर्ने कुराले कर्मचारी बर्गमा केही नैराष्यता प्रस्तुत गरेता पनि सरकारी कर्मचारी हरुले कामै नगरी भत्ता मात्र खाने परिपाटीको अन्त्य हुने देखिन्छ। त्यसको लागि तलबमा वृद्धि हुनुपर्ने हो तर अहिलेको विषम परिस्थितिलाई हेर्दा सरकारको आम्दानी कम हुने हुनाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। भन्ने नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ।
- निर्यातजन्य बस्तुहरुको उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर छुट दिने तथा विलासिताको वस्तुहरुमा हुने अनावश्यक आयातलाई निरुत्साहित गर्न कर वृद्धिगर्ने निर्णय स्वभाबिक रुपमा लिन सकिन्छ ।
- लघु, साना तथा मझौला उद्यमिहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि कर छुट दिने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्यबस्था गराउने, उत्पादित बस्तुको बिक्रीवितरण गर्न सहज बाताबरण निर्माण गर्ने कुराले त्यस प्रकारका व्यावसायिक प्रबर्द्धन हुने देखिन्छ।
- बेरोजगार समस्यालाई मध्यनजर गरि रोजगार वृद्धि गर्नको लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गराउन कृषिको आधुनिकिकरण, यान्त्रिकरण गर्ने, आवश्यक बिउबिजन, रासायनिक मल लगायतको आवश्यक सामाग्री ब्यवस्था गराउने, उत्पादन भण्डारणको ब्यबस्था, बिक्रीवितरणको लागि बजार ब्यबस्था गराउने, अनुदान रकमको ब्यबस्था गर्ने, सहुलियतपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णयले पक्कै पनि आम युवा जनशक्तिलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न सक्छ।
२) दुर्बल पक्ष
- सरकारले बजेट मार्फत रोजगारी तथा आयस्तर उकास्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने आम जन अपेक्षामा उत्साह भर्न भने यो बजेट केही हदसम्म असफल रह्यो। दुई तिहाई नजिक जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारले ल्याउने बजेटले देश बिकासको नयाँ खाका तथा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि उचित योजना सहित सम्भाबित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालको खासै नयाँ कार्यक्रम नभै परम्परागत ढाँचामा मात्र सिमित रह्यो।
- कुल बजेट रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ९४ करोड मध्य चालू खर्च तर्फ ९ खर्ब ४७ अर्ब ९४ करोड अर्थात ६४.४ प्रतिशत तर पुँजिगत खर्छ तर्फ जम्मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अर्थात २३.९ प्रतिशत खर्छ गर्ने योजना बनाइनुले सदाको बर्ष जस्तै बजेट प्रशासनिक क्षेत्र को खर्चमा मात्रै सफल हुने देखिन्छ। यस कार्यबाट आर्थिक वृद्धि अनि देश बिकासको अपेक्षा केबल कागजमा मात्र सिमित हुने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
- खर्च कटौती गर्नको लागि कर्मचारीको भत्ता रोक्ने तर मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति दर्जनौं उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुको असान्दर्भिक खर्चलाई घटाउन तथा पारदर्शी बनाउनतर्फ ध्यान नदिनुले आम मानिसमा बितृष्णा पैदा गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश स्तरमा रहेको प्रादेशिक सरकारको खासै सान्दर्भिकता छैन भन्ने आम धारणाको बाबजुत त्यता तिर हुने बृहत कुनै खर्च कटौती गर्नतर्फ ध्यान जान नसक्नु कमजोरी पक्ष हो।
- आफ्नै देशमा गएर केही गर्छु भनी बिदेशमा रहेका ती लाखौं युवा जनशक्तिहरुलाई यो बजेट खासै सम्बोधन गर्न सकेन। नत स्वदेशी युवाहरुमा नै उत्साह भर्न सक्यो।
- कोरोनाको कारण शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प भई लाखौं बिद्यार्थीहरुको पढाईको बिषयमा भईरहेको चिन्ता र अन्योललाई चिर्नको लागि कुनै ठोस कदम चालिएको पाईएन। अन्तरास्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धि शिक्षाको बिकास गर्नको लागि तथा ब्यावहारमुखी शिक्षाको ब्यबस्था गर्न कुनै बैज्ञानिक एबं ठोस कदम चालिएको पाईएन।
- सरकारले लिएको ६/७ प्रतिशत हाराहारिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तर पुँजीगत खर्च जम्मा ३ खर्ब ५२अर्ब ९१ करोड मात्र छुट्ट्याउनुले उद्देश्य एकातिर गन्तव्य अर्को तिर जस्तै देखिन्छ।
३) समग्रमा
- प्रस्तुत बजेटमा अपेक्षाकृत योजना निर्माण हुन नसक्नु, जनभाबना, जनचाहना र आवश्यकता खासै सम्बोधन हुन नसकेता पनि बर्तमान महासंकट बाट सिर्जित समस्याको कारण सरकारी आम्दानी केही हदसम्म घट्ने हुनाले सरकारले महत्त्वकांक्षी योजना निर्माण गर्न असमर्थ रहने यथार्थलाई सबैले बुज्नुपर्ने देखिन्छ। तर पनि केही राष्ट्रियमहत्त्वका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनु र सबैलाई रिझाएर राख्न खोजु अर्थमन्ती डा. खतिवडा केहि हदसम्म सफल देखिएका छन । मेरो क्षेत्रमा बजेट किन पारिएन भन्न छोडी पहिला महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँगै हातेमालो गरौं तत्पश्चात बिकास निर्माण तर्फ ध्यान दिउँ।
- (नोट : लेखक अर्थशास्त्र बिषयको प्राध्यापक तथा लामो समय देखि बित्तीय क्षेत्रको अनुभव सँगाल्नु भएको एक आर्थिक बिश्लेसक हुनुहुन्छ । )
