यसर्थ गलत थियो, कमरेड वैद्य र विप्लवको पार्टी विभाजन !
गोपाल किराती
सामान्यत: कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु र विशेषत: माओवादी कम्युनिस्टहरु एकताबद्व हुनुपर्छ, भनेर नेपाली जनताले जोडदार प्रेरित गरिरहेका छन् । जुन, नामधारी कम्युनिस्ट सरकारको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी राजकीय अत्याचारविरुद्व स्वाभाविक प्रतिकृया हो । माओवाद त्यागेर प्रचण्डहरु जब अभिजातवर्गीय (बुर्जुवा) कम्युनिस्ट पार्टीमा पलायन भए, लगत्तै हामीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनर्गठन गर्यौं । कमरेड मोहन वैद्य र कमरेड विप्लव विभाजित नबनेको भए आफ्ना वैचारिक-राजनीतिक मतहरुसहित सहजै त्यहाँ जुट्न सकिन्थ्यो। त्यो सुबिधाको अभावमा पार्टी पुनर्गठन तथा स्वतन्त्र पहलकदमी नै एक मात्र सही राजनीतिक संघर्ष बन्न पुगेको छ।
फागुन ०७५ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरियो । महाधिवेशनको स्वीकृत प्रतिवेदनले ०६९ मा वैद्य र विप्लवद्वारा पार्टी विभाजनको समीक्षाको माग गरेको छ। त्यस आधारमा, खासगरी तत्कालीन पार्टी विभाजन सम्बन्धी केन्द्रीत रहेर यहाँ समिक्षा प्रस्ताव गरिन्छ।
१. पार्टी विभाजनको औचित्यबारे
कमरेड वैद्यको नेतृत्व तथा कमरेड बिप्लवको जोडमा ०६९ मा एकीकृत नेकपा (माओवादी) को जसरी विभाजन गरियो, निम्न घटनाक्रमले त्यसको क्रान्तिकारी औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन :
क. जनयुद्वको जगमा क्रान्ति गर्ने भनेर पार्टी विभाजन गरिएको हो, तर त्यस्तो क्रान्तिको ठोस पहसम्म गर्न सकिएन। जे जत्ति गरिएको छ, त्यसले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्दैन।
ख. प्रश्न उठ्यो कि वैद्यको विभाजन सही थियो भने त्यसबाट तत्काल बिप्लवको विभाजन किन भयो? अर्को, बादलको पनि विभाजन र संसदीय पलायन के हो?
निश्कर्ष कि विभाजनपछि वैद्य र बिप्लवको स्थिति विचार गर्दा उहाँहरुले एनेकपा (माओवादी) मै रहेर दुई लाइन संघर्ष गर्नु पर्दथ्यो, जुन क्रान्तिकारी हुन्थ्यो। दृढतापूर्वक भन्न सकिन्छ, त्यसो गरिएको भए माओवाद नै त्यागेर संसदवादीकरण हुनबाट प्रचण्डहरुलाई वस्तुत: रोक्न सकिन्थ्यो। विचार रक्षाको प्रश्नमा रगत, आँसु र पशिनाको धारा बगाएर आएको बहुसंख्यक कार्यकर्ता माओवाद त्यागेर भाग्नेको पक्षमा किमार्थ लाग्दैनथे।
२. संविधान निर्माणबारे
०५७ को दोस्रो राष्ट्रीय सम्मेलनबाट अघि बढाइएको सम्बिधानसभाको कार्यनीतिमा वैद्य-बिप्लव दृढ प्रतिबद्व रहन सकेको भए प्रथम सम्बिधानसभाबाट अधिकतम् प्रगतिशील सम्बिधानमा सहमति बनेकै हो। प्रथम सम्बिधानसभाको अन्तिम समयमा मिश्रीत शासकीय प्रणाली तथा मिश्रीत नामसहित दश प्रदेशको राज्य पुन: संरचनामा माओवादी र कांग्रेस-एमालेवीच सहमति भएकै हो। जुन निम्न अनुसार थियो:
क. राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार विभाजन गर्ने र जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तथा संसद निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासकीय प्रणालीमा सहमति भएकै हो।
ख. राज्य पुन:संरचना समितिको सिद्वान्त र राज्य पुन:संरचना आयोगको खाकाको आधारमा थरुवान-मधेसमा दुई प्रदेश तथा पहाडतर्फ लिम्बुवान-मेची, किरात-कोशी, ताम्सालिङ-इन्द्रावती, नेवा-बागमती, तमुवान-गण्डकी, मगरात-राप्ती जस्ता मिश्रीत नामको राज्य पुन:संरचनामा सहति भएकै हो।
तर, सिधै नयाँ जनवादी सम्बिधान खोज्ने उग्र वामपन्थी गल्तिका कारण प्रथम सम्बिधानसभा, जसमा माओवादीको प्रथम स्थान थियो, बिना सम्बिधान रित्तो हात फर्कनु पर्यो। दोस्रो सम्बिधानसभा निर्वाचनमा “जसरी हुन्छ, एकीकृत माओवादी हराउ” अभियान छेंडेको वैद्य माओवादीले कांग्रेस-एमाले मात्र होइन, राप्रपासंग समेत भष्माशुरे गठबन्धन गर्न पुग्यो। जनयुद्व र जनआन्दोलनको कार्यादेश एवं मर्म विपरीत दलाल तथा नोकरशाही पुजीवादलाई राज्यसत्ता हस्तान्तरण गर्ने काम वस्तुत: कमरेड वैद्यको पार्टी विभाजनले गर्यो।
घटनाक्रमको ठिक ढंगले विश्लेषण गर्दा माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी विसर्जनमा पुर्याउने मुख्यत: प्रचण्ड र बाबुराम नै हुन,भन्नेमा कुनै बिवाद छैन। परन्तु, सहायकमा वाम विसर्जनको जिम्मा वैद्य र विप्लवले लिनु पर्छ। पार्टी विभाजनको वस्तुसंगत एवं कठोर समिक्षाको आधारमा मात्र परिपक्व एकता सम्भव हुनेछ।
समीक्षाको यस प्रारम्भिक अभियानमा सक्रीय सहभागी भएर सर्वप्रथम माओवादीहरु र लगत्तै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुवीच सुदृढ एकता गरी देश र जनताको माग सम्बोधनका निमित्त सबैमा अपील गर्नु आजको ऐतिहासिक एवं वस्तुगत आवश्यकता हो, भन्ने स्वत: स्पष्ट छ।
(यो लेख पूर्वमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता गोपाल किरातीको फेसबुक पेजबाट लिइएको हो ।)
