चुनाव हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन : विज्ञ भन्छन्- ‘जनता र लोकतन्त्रप्रतिकै अपमान हो’
काठमाडौँ भदौ २१ । पराजित नेता व्यवस्थापनको दबाब सत्तारूढ नेकपामै बढी देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त मनोनीत एक पदका लागि नेकपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित गौतमलाई योग्य देखेको छ । त्यही चुनावमा गोरखा–२ बाट पराजित नेकपाकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सप्तरी–४ बाट पराजित जनता समाजवादी पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका छन् ।
प्रदेशसभा चुनावमा दाङ–३ (१) बाट पराजित नेकपाका जगप्रसाद शर्मा मात्रै होइन, तनहुँ भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने, कपिलवस्तु वाणगंगा नगर प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे र सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिका–७ को वडा सदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । नेकपाले उनीहरूलाई राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने पदका लागि गत वर्ष माघमा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् । प्रत्यक्ष रूपमा जनताको मतबाट भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजितहरू पार्टीलाई दबाब दिएर राष्ट्रिय सभाको टिकट लिन सफल भएका हुन् । पूर्वानिर्धारित ‘क्यालकुलेट’ मतदाताका कारण उम्मेदवार बन्नासाथ उनीहरूको जित निश्चित थियो ।
राष्ट्रिय सभामा मनोनीत कोटाबाट नेकपा उपाध्यक्ष गौतम जाने पक्कापक्की वातावरण तयार भइसकेको छ । नेकपा शीर्ष नेताहरूमध्येका गौतम चुनाव हारेको तीन वर्ष पूरा नहुँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न लागेका हुन् । यसका लागि उनले पार्टी र सरकारलाई दबाबसमेत दिएका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनासाथ मन्त्री बन्न चाहेको धारणा पनि उनले बाहिर ल्याइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा उनलाई चुनावमा हराएका व्यक्ति विपक्षी बेन्चमा सांसद मात्रैको भूमिकामा रहँदा गौतमले भने मन्त्री बन्ने लक्ष्य राखेका हुन् ।
दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनलाई ‘परिपक्व’ र गरिमामय सदन मानिन्छ । त्यो सदनमा प्रवेश गर्नेहरू र उनीहरूलाई छान्ने पद्धति प्रश्नरहित हुनुपर्ने मान्यता छ । ०५४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका तत्कालीन एमालेका एक नेताले भने, ‘चुनाव हारेका व्यक्तिलाई त्यसरी राष्ट्रिय सभामा लगिनु माथिल्लो सदन, जनता र लोकतन्त्रप्रतिकै अपमान हो ।’ नेताहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण आफूलाई खुलेर प्रस्तुत हुन गाह्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले चुनाव हारिसकेपछि तत्कालै सांसद बन्न खोज्ने चाहना राख्नु, त्यसमाथि पार्टीले अरू कोही नभेटेर तिनैलाई छान्नु गलत कदम रहेको टिप्पणी गरे ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ३ सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मनोनीतमध्येका एक जना निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको दुईवर्षे पदावधि ६ महिना अगाडि फागुन २० गते सकिएको थियो । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र अर्थविद्का रूपमा चिनिएका खतिवडालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । उनलाई पुनः मनोनयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना गौतमको महत्त्वाकांक्षाका कारण पूरा हुन सकेन । खतिवडा विषयविज्ञ थिए । प्रत्यक्ष रूपमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय थिएनन् । उनको स्थानमा राष्ट्रपतिबाट सक्रिय राजनीतिज्ञ गौतमलाई मनोनयन गर्न लागिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
