सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार बढी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन
काठमाडौं असोज ८ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले १७ हजार २०८ जना कर्मचारीहरुलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सहसचिव तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन उपर आयोगको बैठकमा छलफल गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको हो।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रत्येक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न–गराउन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन भनिएको छ।
कारबाही सिफारिस भएका सबै कर्मचारीहरुलाई जरिवाना गरिएमा ८ करोड ६० लाख ४० हजार रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा हुने देखिन्छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने कर्मचारीहरुमा संघीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २ हजार ५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षकतर्फका ७ हजार ६१३ तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १ हजार ४३२ जना पदाधिकारी–कर्मचारीहरु छन्।
त्यस्तै विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जना रहेका छन्। उनीहरुको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने–भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन भनिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु छन्।
उनीहरुको हकमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा ९२० बमोजिम ५ हजार जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्न र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुमा लेखी पठाउन भनिएको छ।
स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४ हजार ४६३ तथा सम्पत्ति विवरणको प्रतिबेदन उपर थप छानविनको विवरणमा उल्लेखित समय पश्चात सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना र जिल्ला समन्वय समितितहका ३५ समेत गरी कुल ४ हजार ५३४ जना रहेका छन्।
तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका अस्थायीरकरार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१९क० को उपदफा ९२० बमोजिम ५ हजार जरिवाना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तह अन्तर्गत हस्तान्तरण भएका भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट लेखी आएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी–कर्मचारीहरुले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको एकीन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी–कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१९क० को उपदफा ९२० बमोजिम ५ हजार जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१९क० को उपदफा ९१० बमोजिम ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
