हुम्लाको एउटै विद्यालयका ५६ जनामा कोरोना संक्रमण

हुम्ला,मंसिर ६ । विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको यालवाङस्थित एक छात्रावासमा दर्जनौँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि जिल्लाभरि सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नाम्खाको सीमा चीनको तिब्बतसँग जोडिएको छ।एउटा स्थानीय शिशुकक्षामा पढ्न जाने गरेका १९ जनासहित अधिकांश सङ्क्रमितहरू विद्यार्थी भएको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विद्यार्थी र छात्रावास सञ्चालकसहित ५६ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको हो। “कोरोनाभाइरस देखिएका सबै बालबालिका हिमालयन चिल्ड्रेन सोसाइटीले सञ्चालन गर्दै आएको आवासीय छात्रावासमा बस्दै आएका छन्,” लामाले भने।

महाबौद्ध माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने बालबालिकाहरु बाजुरा, हुम्ला, डोल्पा, मुगु तथा काठमाण्डूका रहेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ । कतिपय विद्यार्थीहरू हवाईमार्गबाट आएको र कतिपय बाजुरा हुँदै पैदल आएको हुँदा जहाजबाट आएकाको परीक्षण भएको तर हिँडेर आएकाको परीक्षण नगरेको बताइएको छ।

जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रेमबहादुर सिंहले हिँडेर आएका विद्यार्थीमार्फत् सङ्क्रमण भएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको बताए। विद्यालयका सबै ५२५ जनामा एन्टीजेन प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा ५६ जनामा पोजेटिभ देखिएपछि पशुपन्छी प्रयोगशाला सुर्खेतमा पुन: परिक्षणमा सङ्क्रमित देखिएका सबैलाई छात्रावासको आइसोलेशनमा राखिएको सिंहले जानकारी दिए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत् आएको एन्टीजेन प्रविधिमार्फत् जाँच गरिएको पोजेटिभ आएकामध्ये २८ जनाको पीसीआर पनि पोजेटिभ नै आएको हुनाले अन्य सबै सङ्क्रमित नै भएको भन्न सकिने उनको भनाइ छ।

हुम्लामा विद्यालय किन खोलियो?

त्यहाँ गत कार्तिक १४ गतेबाट विद्यालयहरू खुलेका थिए। मङ्सिर महिनादेखि हिउँ पर्ने भएकाले पठनपाठन गर्न नसकिने भएकाले वार्षिक परीक्षा सकेर फागुनसम्म लागि विद्यालय बन्द गर्ने प्रचलन रहेको हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

छात्रावासमा रहेका सीमित विद्यार्थीहरूको अवस्था सामान्य रहेको सिंहले जानकारी दिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी के भन्छन्?

कोभिड-१९ देखिएपछि नाम्खा गाउँपालिका तीन दिन र जिल्लाका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवि गिरीले बताए। गिरीले सो गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा नियमित कामकाज भइरहेको बताए।

जिल्लामा कोभिड-१९ का कारण थप जोखिम बढेमा उद्धार गर्न प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागिने विषयमा निर्णय गरेर जानकारी गराइएको प्रजिअ गिरीले जानकारी दिए। अन्य जिल्लाबाट भित्रने मानिसलाई अनिवार्य परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिइने निर्णय भएको उनले बताए।

प्रदेश सरकार के भन्छ?

सदरमुकामबाट एक दिनको पैदल यात्रापछि पुगिने यालवाङमा कोभिड-१९ भएका मानिसको सङ्ख्या बढ्दै गएकोमा कर्णाली प्रदेश सरकारले चिन्ता प्रकट गरेको छ।

रोग नियन्त्रण गर्ने आवश्यक सामाग्रीसहित थप स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोली त्यहाँ पठाइने प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

यदि जोखिम बढ्दै गयो भने थप उपचारको लागि हेलिकप्टरमार्फत् उद्धार गर्ने तयारी भइहेको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जानकारी दिए ।
“त्यसका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको समन्वयमा अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ,” उनले भने।

हुम्ला कन्ट्याक ट्रेसिङका लागि सहयोग माग
कार्तिक ३० गते एक जना र मङ्सिर १ गते अर्को एक गरी हिमालयन चिल्ड्रेन सोसाइटीका दुई सञ्चालकलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाण्डू पठाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु लामाले जानकारी दिए।

उनीहरूमा सङ्क्रमण देखिएपछि विद्यार्थीहरूको परीक्षण गरिएको जनाइएको छ ।

ठूलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू फेला परेपछि उनीहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएमा गाउँपालिकामा अक्सिजन र आईसीयू तथा भेन्टिेटरको व्यवस्था नभएको हुनाले के गर्ने भनेर अधिकारीहरू चिन्तित देखिएका छन्।

गाउँपालिका एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ।

“गाउँपालिकाको लगानीमा समुदायमा सबैको परीक्षण गर्न नसकिने भएकाले सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका सबै जनाको जाँच गर्न प्रदेश र केन्द्र सरकारले सहयोग गरिदिनुपर्छ,” लामाले भने।

सङ्क्रमित विद्यार्थीहरू विभिन्न वडाका भएकाले उनीहरूको भेटेका मानसिको पहिचान गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको एउटा टोली गाउँपालिकाले परिचालन गरेको छ।

हुम्लाको अवस्था

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा बिहीवार अपराह्णसम्म हुम्लाका ३० जना सङ्क्रमितमध्ये २४ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका र पाँच जनामा सक्रिय सङ्क्रमण रहेको हुनाले उपचार भइरहेको छ।

त्यहाँ एक जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए।

विद्यालयमा भेटिएका थप सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई मन्त्रालयले आफ्नो विवरणमा राख्न भने बाँकी रहेको बताइएको छ ।