नेकपाका दुई समूह दिनभर दौडधुपमा
काठमाडौं,फागुन १३ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै नेकपाका दुई समूह आआफ्नै रणनीति तयार गर्न दिनभर दौडधुपमा रहे ।
मंगलवार सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि बुधवार दिनभर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा (दाहाल–नेपाल) पक्षको बेग्लाबेग्लै बैठक बसेका छन् ।
ओली पक्षीय स्थायी समिति बैठकले सर्वोच्चको फैसला मान्ने तर तत्काल सरकारबाट फिर्ता नहुने निर्णय ग¥यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दाहाल–माधव समूहको बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मानेर जाने निर्णय गरेको सो समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीले सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार १३ दिनभित्र नै संसद् बैठक बोलाउने निर्णय भएको समेत जानकारी दिए ।
‘समग्र परिस्थितिको छलफल गर्न छिट्टै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने पनि निर्णय भएको छ,’ ज्ञवालीले भने । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, ‘हामी दलहरूसँग छलफलमा छौं । उहाँहरूका कुरा पनि सुनेका छौं । मुलुकलाई अन्योलमा राख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, आवश्यक परामर्शपछि निर्णय आउनेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई सामान्य रूपमा लिएको भन्दै तत्काल राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याउनुभएको छ । बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब भोलिपर्सिबाट केहीले राजीनामा माग्छन् होला । राजीनामा दे, राजीनामा दे भनेर । तर, सरकार निरन्तर रहन्छ । विकास र समृद्धि अगाडि बढिरहन्छ ।’
यता, नेकपा दाहाल–माधव समूहको पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआए संविधानअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेको छ । ‘सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधिसभाको मात्रै होइन, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ । राजनीति अँध्यारो सुरुङमा जाने खतराबाट बचाउन अदालतले सहयोग गरेको छ,’ उनले भने । बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध संघर्षमा सक्रिय भएका सबै दल र आफ्ना कार्यकर्ताप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको उन्नत र सुदृढ भविष्यमा हातेमालो गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको श्रेष्ठले बताए । यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको भोलिपल्टै बुधवार सहकार्यको प्रस्तावसहित दाहाल र नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास पुगेका छन् ।
सहकार्यको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति देउवाले भने पार्टीभित्र छलफल गरेर अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिने बताए । बैठकपछि अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले अब आफ्नो पार्टी मिलेर अघि बढ्न चाहेको र कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन चाहेको देउवालाई बताएको जानकारी दिए । देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसहित पदाधिकारीहरूको बैठक बिहीवार देउवा निवासमा बोलाइएको छ । दाहाल–नेपालको सहकार्यको प्रस्तावबारे उक्त बैठकमा छलफल भएको छ ।
यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।
