न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणप्रति रोजगारदाता असन्तुष्ट

नयाँ पारिश्रमिक कुनै पनि हालतमा लागू गर्न मजदूर युनियनको जोड

काठमाडौं,वैशाख २२ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरेपछि निजीक्षेत्रका रोजगारदाताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र जारी निषेधाज्ञाका बीच उद्योग व्यवसाय कसरी जोगाउने र कार्यरत श्रमिकलाई पारिश्रमिक कसरी दिने भन्ने विषय नै गम्भीर भएका बेला सोच्दै नसोची सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै रोजगारदाताहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

सोमवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरी सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि श्रमिकका आधिकारिक संगठन र रोजगारदाताका छाता संस्थाबाट फरकफरक मत आएका छन् ।

श्रम ऐनमा २/२ वर्षमा न्यूनतम मासिक, दैनिक र घण्टागत हिसाबले पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रू. १३ हजार ४५० मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको थियो । तर, आव २०७६/७७ तथा चालू आवमा पनि नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण भएन ।

राजपत्रअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको शुरू देखि वृद्धि भएको मासिक पारिश्रमिक लागू हुनेछ ।  यो सूचना आएसँगै निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । मंगलवार निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरू आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफलमा जुटेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको निर्णयले निराश बनाएको बताए । महासंघ मुख्य सरोकार भएकाले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सल्लाह हुनुपर्नेमा कुनै सल्लाह नै नगरी यो सूचना आएको उनको भनाइ छ ।

अहिले कोरोना संक्रमण बढेको र जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा पनि जारी रहेको अवस्थामा पारिश्रमिक बढाउनेभन्दा पनि रोजगारी कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने मुख्य कुरा रहेको गोल्छाले बताए । ‘यो अवस्थामा रोजगारी गुमाउने अवस्था आउन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने उचित समय होइन । ऐनको हिसाबले ठिकै होला तर हामी कोरोना विपद् र निषेधाज्ञामा छौं ।’ यसका विषयमा आज बुधवार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले के सोचेर अहिले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारण राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो प्रश्न गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, ‘हाल खाइपाई आएको पारिश्रमिक कसरी दिने भन्ने जटिल अवस्थामा नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिँदैन ।’ परिसंघको रोजगारदाता परिषद्को संयोजकसमेत रहेका अग्रवालले जारी निषेधाज्ञा कति समयसम्म लम्बिने हो एकिन नै नभएका बेला श्रमिक, व्यवसाय/रोजगारी कसरी जोगाउने भन्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा यो निर्णयले थप निराश बनाएको बताए ।

श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले अहिले निर्धारण भएको पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि रोजगारदाताले लागू गर्नैपर्ने बताए । अहिलेको महँगीअनुसार निर्धारित मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक कम भएको भन्दै उनले अहिले यो कम वा ठीक छैन भन्नेभन्दा पनि लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रोजगारदाताहरूले कोरोना भाइरसका कारण व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै सरकारबाट विभिन्न कर छूट पाएको उनको भनाइ छ ।

कतिपय उद्योग व्यवसाय कोरोनाकै समयमा पनि राम्रो अवस्थामा रहेकाले नयाँ पारिश्रमिक दिन सकिँदैन भन्न नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘२ वर्षमा हुनुपर्ने ३ वर्षको अवधिमा निर्धारण गरिएको छ,’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘नयाँ पारिश्रमिक दिन रोजगारदाताहरू अनिच्छुक हो भने मजदूरहरूलाई सिद्रा बनाउने कारखाना किन खोल्नुप¥यो ?’ रोजगारदाताहरूले कोभिडको बहाना देखाएर सरकारले निर्धारण गरेको मजदूरहरूको पारिश्रमिक दिन सकिँदैन भन्नु गलत तर्क भएको भन्दै उनले अहिले पारिश्रमिक भारी कटौती गर्दा पनि मजदूरहरूले आवाज नउठाएको बताए । रोजगारदाताहरूले पारिश्रमिक दिन नसक्ने हो भने प्रतिष्ठान तथा सम्बद्ध ट्रेड युनियनबीच भएका छलफल र आपसी सहमति लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘कोरोनाकै अवस्थामा पनि कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानहरू राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छन्, त कतिपय अप्ठ्यारोमा पनि छन्, जस्तै पाँचतारे होटेलहरू बन्द हुँदा त्यहाँका श्रमिकले मासिक रू. ३ हजारदेखि रू. ५ हजारसम्म पारिश्रमिक लिएर काम गरेकै त छन् नि,’ श्रेष्ठले भने । सोमवार प्रकाशित राजपत्रअनुसार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याइएको छ । श्रमिकले पाउने दैनिक पारिश्रमिक रू. ३६१ मा महँगी भत्तासमेत जोडेर रू. ५७७ पुर्याइएको छ । प्रतिघण्टाको ज्याला रू. ४८ भएकामा महँगी भत्ता रू. २९ जोडेर रू. ७७ पुर्‍याइएको छ ।आर्थिक अभियानबाट