३३ ओटा प्रसारण लाइनलाई सर्वेक्षणको अनुमति
काठमाडौं,वैशाख २७ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा ३३ ओटा प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजनाले सर्वेक्षणको अनुमति पाएका छन् । विद्युत् विकास विभागबाट प्राप्त वैशाख तेस्रो हप्तासम्म तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीलगायत प्रवर्द्धकहरूले आयोजना बनाउने गरी विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षणको अनुमति पाएका हुन् । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले चालू आवमा ३३ ओटा प्रसारण लाइनले सर्वेक्षणको अनुमति पाएको बताए ।
नेपालमा विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा नै ठूलाठूला प्रसारण लाइन निर्माण गर्छन् । त्यस्तै विद्युत् उत्पादकहरूले विद्युत् गृहबाट नजिकको सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन बनाउँदै आएका छन् । यसका लागि विद्युत् विभागबाट नै अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
विभागका अनुसार ४०० केभीका सातओटा प्रसारण लाइनले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र पाएका छन् । सात प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ५३८ दशमलव ५ किलोमीटर रहेको छ । ४०० केभीअन्तर्गत प्राधिकरणले न्यू बुटवल लमही कोहलपुर र कोहलपुर अत्तरिया प्रसारण लाइन बनाउने गरी सर्वेक्षणको अनुमति पाएको छ । यस्तै, ग्रीड कम्पनीले फुकोट–बेतन, बझाङ वेस्ट सेती र वेस्ट सेती कोरिडोर (वेस्ट सेती–दोधारा) प्रसारण लाइन बनाउने गरी सर्वेक्षणको अनुमति पाएको छ ।
अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी र बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो कम्पनीले पनि ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउने गरि सर्वेक्षणको अनुमति लिएका छन् । उनीहरूले विद्युत् गृहदेखि सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन बनाउने गरी अनुमति पाएका हुन् । प्राधिकरण र ग्रीड कम्पनीले भने व्यावसायिक रूपमा नै प्रसारण लाइन बनाउने गरी सर्वेक्षणको अनुमति लिएको विभागको भनाइ छ ।
२२० केभीको ३, १३२ केभीका १० र ३३ केभीको १३ प्रसारण लाइनले सर्वेक्षणको अनुमति पाएको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार यी प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ क्रमशः ८४ दशमलव ४ किलोमीटर, १९५ दशमलव १ किलोमीटर र १०९ किलोमीटर रहेको छ । यी प्रसारण लाइन अधिकांश विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीका नै रहेका छन् ।
गत आवको वैशाख तेस्रोसम्मको अवधिमा ४३ आयोजनाले मात्र सर्वेक्षणको अनुमति पाएका थिए । चालू आवमा सर्वेक्षणको अनुमति पाउने प्रसारण लाइन आयोजनाको संख्या घटेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय प्रसारण लाइन सर्वेक्षणको अनुमति दिने काम ‘फास्ट ट्र्याक’मा भएको विभागको भनाइ छ । ‘पहिला यससम्बन्धी आवेदन डेढ वर्षसम्म पेन्डिङमा बस्थे । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ महानिर्देशक सिंहले भने, ‘अहिले प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले छोटो समयमा नै लाइसेन्स पाउन थालेका छन् ।’
अनुमतिप्राप्त प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले २ वर्षभित्र आयोजनाको सर्वेक्षण र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर विभागमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ३ पटकसम्म १/१ वर्षको म्याद थप गर्ने मिल्ने व्यवस्था छ ।
यसरी सर्वेक्षण र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विभागले प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन सक्छ ।
अब व्यावसायिक रूपमा प्रसारण लाइन बनाउन प्राधिकरण र ग्रीड कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनी आउन सम्भव नरहेको विभागको भनाइ छ । ‘प्रसारण लाइन बनाउन सम्भावित ठाउँमा प्राधिकरण र ग्रीड कम्पनीले नै योजना बनाएर प्रस्ताव पेश गरेका छन् । त्यसअनुसार अन्य कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा प्रसारण लाइनमा आउन प्राविधिक चुनौती छ,’ महानिर्देशक सिंहले भने । आर्थिक अभियानबाट
