बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती
नेपालमा हाल कोरोना भाईरसको दोश्रो भेरियन्टले पारिरहेको अस्तब्यस्त आम जनजिवन र राजनैतिक कर्मिहरुको कारण सिर्जित अस्थिर राजनितिक अबस्थाको बर्तमान परिपेक्षेमा प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको अवस्थमा राष्ट्रपतिद्वारा अद्ध्यादेश मार्फत प्रमाणित, नेपालको केन्द्रीय सरकारका अर्थमन्त्री श्री बिष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि आम्दानि र खर्चको अनुमानित बित्तिय बिवरण (बजेट) केहि परम्परागत र केहि बितरणमुखि देखियता पनि केहि नबिनतम प्रयासको सुरुवात गरेको देखिन्छ ।बजेटको सवालमा सबै भन्दा ठुलो रोग भनेको प्रचारमुखि महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउने तर त्यसको कार्यन्वयन पक्षेलाई पटक्कै ध्यान नदिनाले बजेटले लियको उद्देश्य त परै जावस न्युनतम आर्थिक बृद्धि समेत हात पार्न नसकियको तितो यथार्थलाई हाल सम्म कुनै पनि सरकारले मनन नगरेको अवस्थामा बर्तमान सरकारले प्रस्तुत बजेटमा कस्तो कार्ययोजना तथा निति निर्माण गरेको छ भनि हेर्नको लागि उक्त बजेटलाई बुदागत रुपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
- कम्युनिस्ट सरकार निजि क्षेत्रप्रति अनुदार हुन्छन भन्ने मान्यताको बाबजुत कम्युनिष्ट सरकारद्वारा जारि बजेटले निजि क्षेत्रप्रति अधिकांस रुपमा उदारता प्रस्तुत गरेको देख्न्छ । निजि क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य बिना सरकार एक्लैले आर्थिक – सामाजिक बृद्धि र बिकाश गर्न असम्भब प्राय हुन्छ भन्ने उदारिकरणको मान्यता अनुरुप सरकारले निजि क्षेत्रको मन जित्ने प्रयाश गरेको छ यसलाई सकारात्मक रुपमा बुज्न सकिन्छ ।
- आम जनमानसले माग गरेको “संसद बिकाश कोष कार्यक्रम” खारेज गर्नु यस बजेटको सबै भन्दा सकारात्मक पक्ष रहेको छ । जुन कार्यक्रम प्रति भ्रष्टाचार लाई प्रसय दिने, आसेपासे पोस्ने अनावश्यक खर्च हो भन्ने आम बुझाई रहेको थियो ।
- सरकारले आगामी वर्ष कारोबारका आधारमा करदातालाई आयकरमा छुट दिने निर्णयले कोरोनाको कारण शिथिल ब्यवसायिहरुलाई धेरै नै राहात मिल्ने छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७८ मा कुल आयमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतसम्म कर छुट पाउने तथा कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका होटेल, ट्रेकिङ क्षेत्र, यातायात, हवाइ क्षेत्र, चलचित्र तथा सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने भनि ब्यवस्था गर्नु अत्यनतै प्रशंसा योग्य निर्णय गरेको छ ।
- विद्युतीय सामाग्री प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत घटाउनु साथै रेफ्रिजेरेटर ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तशुल्क खारेज गरि भन्सार महसुलमा पनि कमी गर्नु स्वागत योग्य निर्णय हो ।
- यस्तै स्वास्थ्य बीमा ५० प्रतिशत जनतामा पुर्याउने भन्दै सरकारले ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गर्नु राम्रो हो तर हाल महामारिको रुपमा फैलिईरहेको कोरोना रोग बापतको बिमा को ब्यास्था बिमा संस्थानले बन्द गरेको अबस्थामा यसको निरन्तरता वा अन्य बिकल्प प्रस्तुत गर्न नसक्नु अत्यन्तै दु:खद पक्ष रह्यो ।
- शैक्षिक धितोपत्र राखेमा २५ लाखसम्म ५ प्रतिशत व्याजमा उपलव्ध गराउने कुरा बिगतकै निरन्तरता हो यसको प्रभाबकारिता देखियको छैन । कार्यक्रम मात्र घोषणा हुने तर कार्यन्वयन को लागि आवश्यक निति निर्माण तथा प्रभाबकारिता मुल्यांकन नगरिनुले सेवाग्राहिले कुनै पनि लाभ लिनसकेका छैनन। जाग्गा धितो राखेर ऋण लिग्नको लागि त कयौं समस्या झेल्न पर्ने तितो यथार्थताको बाबजुत शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण पाईन्छ भन्ने बजेटि सपना मात्र हुनसक्दछ । यस तर्फ प्रभाबकारि नियमनको आवश्यकता देखिन्छ ।
- सबै भन्दा धेरै बजेट शिक्षा क्षेत्रमा रु १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बिनियोजन हुनु राम्रो कुरा हो तर सैक्षिक पद्धति परम्परागत, सैध्दान्तिक अथवा कर्मकाण्डी मात्र हुने हो भने कुनै शान्दर्भिकता हुनेछैन । सामुदायिक बिध्यालय प्रतिको बिश्वस्नियता बृद्धि गर्नु, आधुनिक पाठ्य सामाग्री प्रयोग गरि शिक्षालाई अन्तराष्ट्रीय स्तरको बनाउन तर्फ नयाँ निति नियम बनाउने तथा प्रयोगात्मक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नु तथा साक्षरता बृद्धि गर्नको लागि दुरदराजमा रहेका बालबालिका लक्षित सैक्षिक कार्यक्रम लाई अझै शसक्त बनाउन जरुरि छ । बैदेशिक शिक्षाको नाममा हुने बैदेशिक पलायनलाई रोक्न तर्फ बजेटले खासै समेट्न सकेको छैन ।
- स्थानिय पुर्बाधार बिकाश साझेदार कार्यक्रम खारेज गर्ने तर अनावश्यक ” प्रधान्मन्त्री रोजगार कार्यक्रम” को लागि १२ अर्ब रकम बिनियोजन गर्नु अत्यन्तै हानिकारक छ । यसप्रकारका कार्यक्रम आसेपासे पोस पोस्ने तथा देखावटि कार्यक्रम मात्र भएकोले यसलाई सच्याउनु आवश्यक रहेको छ।
- निर्यातजन्य बस्तुहरुको उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर छुट दिने तथा विलासिताको वस्तुहरुमा हुने अनावश्यक आयातलाई निरुत्साहित गर्न कर वृद्धिगर्ने निर्णय गर्नु राम्रो हो।
- बेरोजगार समस्यालाई मध्यनजर गरि रोजगार वृद्धि गर्नको लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गराउन कृषिको आधुनिकिकरण, यान्त्रिकरण गर्ने, आवश्यक बिउबिजन, रासायनिक मल लगायतको आवश्यक सामाग्री ब्यवस्था गराउने, उत्पादन भण्डारणको ब्यबस्था, बिक्रीवितरणको लागि बजार ब्यबस्था गराउने, अनुदान रकमको ब्यबस्था गर्ने, सहुलियतपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णयले पक्कै पनि आम युवा जनशक्तिलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न
- जेष्ट नागरिक लगायतको सम्पुर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने निर्णय राम्रो हो तर यसले राज्यको आर्थिक भार बृद्धि गराउने निस्चित छ । तसर्थ भत्ता बृद्धि भन्दा पनि उनिहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण जस्ता कुराहरुको सुनिष्चितता कुराहरुमा बजेटले प्राथमिकता राख्न पर्ने थियो ।
- सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तथा खोप खरिदको लागि बजेट प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक तवरले लिन सकिन्छ ।
- तर,
- सरकारले बजेटलाई सन्तुलित बनाउने र सबैलाई समेट्ने नाममा बढि बितरणमुखि बजेट बनाएको छ । हुन त चुनाब मुखि बजेट भएर जनमत बटुल्ने अभिप्रायले पनि होला तर यस्तो प्रकारको बितरणमुखि बजेटले आर्थिक बृद्धि र बिकाशमा खासै टेवा दिन सक्दैन । सबै क्षेत्रलाई खुसि पार्न बजेटलाई कनिका छरेको जसरि छर्नु पक्कै राम्रो हैन ।
- सरकारले बजेट मार्फत रोजगारी तथा आयस्तर उकास्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने आम जन अपेक्षामा उत्साह भर्न भने यो बजेट केही हदसम्म असफल रह्यो। रोजगारि शिर्जना गर्ने भनेर ल्याईएका कार्यक्रम परम्परागत ढाँचाको मात्र देखिन्छ। जस्तै; प्रधानमन्त्री रोजगार रोजगार कार्यक्रम मार्फत बार्षिक न्यूनतम १०० दिनको काम दिने भन्ने घोषणा गर्नु भन्दा सिपमुलक तालिमको ब्यबस्था गरि युवा सक्षमता बृद्धि र बिकाशमा ध्यान दिई स्वरोजगार निर्माण तर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरि रह्यो ।
- कुल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड मध्य चालू खर्च तर्फ ९ खर्ब ४७ अर्ब ९४ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड बिनियोजन गरिनु तर पुँजिगत खर्च तर्फ जम्मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाइनुले सदाको बर्ष जस्तै बजेट प्रशासनिक क्षेत्र को खर्चमा मात्रै केन्द्रीत भएको देखिन्छ। यस कार्यबाट आर्थिक वृद्धि अनि देश बिकासको अपेक्षा केबल कागजमा मात्र सिमित हुने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
- खर्च कटौती गर्नको लागि अनाबश्यक बिभिन्न कोषहरुको खारेजि गर्नु सकारात्मक निर्णय हो तर मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगाएत दर्जनौं उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुको असान्दर्भिक खर्चलाई घटाउन तथा पारदर्शी बनाउनतर्फ ध्यान नदिनुले आम मानिसमा बितृष्णा पैदा गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश स्तरमा रहेको प्रादेशिक सरकारको खासै सान्दर्भिकता छैन भन्ने आम धारणाको बाबजुत त्यता तिर हुने बृहत कुनै खर्च कटौती गर्नतर्फ ध्यान जान नसक्नु कमजोरी पक्ष हो।
- आफ्नै देशमा गएर केही गर्छु भनी बिदेशमा रहेका ती लाखौं युवा जनशक्तिहरुलाई यो बजेट खासै सम्बोधन गर्न सकेन। नत स्वदेशी युवाहरुमा नै उत्साह भर्न सकेन ।
- बर्षै पिच्छे बढ्डै गईरहेको ब्यापार घाटालाई न्यूनिकरण गर्न स्वदेशमा नै उत्पादन हुने सामाग्रीको गुणस्तर बृद्धि गरि त्यस्ता बस्तुहरुको आयातमा पुर्ण प्रतिबन्ध लाउने तथा निर्यातजन्य उद्ध्योग स्थापाको लागि आवश्यक लिग्ने सन्दर्भमा यो बजेट पछि पर्यो ।
समग्रमा,
प्रस्तुत बजेटको सन्दर्भमा सरकार बादिहरुले अत्यन्तै राम्रो भनि समर्थन गर्नु र बिपक्षिहरुले कामै नलाग्ने भनि घोर बिरोध गर्नु स्वभाबिक नै हो तर स्वतन्त्र लेखकको नाताले बस्तुनिष्ट तवरले हेर्दा बजेटले आर्थिक बृद्धि र बिकाशको लागि अपेक्षाकृत योजना निर्माण गर्न नसकि प्रशासनिक खर्च बढाउने खालको बजेट प्रस्तुत भएतापनि सबै क्षेत्रलाई समेटेर लोकप्रिय बनाईन खोज्नु, ब्यवसायिहरुलाई कर छुट को ब्यबस्था गरिनु, अनुदानको ब्यब्स्था गरिनु, दुरगामि महत्त्व झल्कने बिभिन्न योजना निर्माणको आधार प्रस्तुत गरिनु जस्ता कारणहरुले गर्दा बजेट समय सापेक्ष्य उत्कृष्ट छ भन्न सकिन्छ । तर बजेटको महाँरोग पूँजिगत खर्च कार्न्वयन नभै रकम फ्रीज हुने कार्यले देश बिकाश मा अबरोध सिर्जना गर्ने परिपाटिको अन्त्य गर्न आवश्यक पहलकदमि कस्तो चाल्दछ त्यसले निर्धारण गर्दछ बजेट को नतिजा राम्रो अथा नराम्रो । हेर्न बाँकि नै छ । त्यस्तै, बर्तमान महासंकट बाट सिर्जित समस्याको कारण सरकारी आम्दानी केही हदसम्म घट्ने हुनाले करको बोझ बढ्ने तथा बैदेशिक ऋण को भार बढ्ने देखिन्छ नै । बजेटको सफलता कति हुन्छ भनि हेर्नको लागि बैदेशिक ऋण पत्याउने आधार कस्तो बनाउछ, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानि (FDI) भित्र्याउन कस्तो पहलकदमि लिन्छ कुराहरुमा आगामि सरकारको कार्यशैलिमा भर पर्दछ ।
तसर्थ बित्तिय अनुशासन कायम राख्न तर्फ सबैले पहलकदमि लिने हो भने बजेटले आशातित नतिजा हाशिल गर्न सकिन्छ । कोरोनाले सिर्जना गरेको महांसङ्कट को कारण सरकारि आम्दानि आशातीत तवरले प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकताको बाबजुत पनि केही राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनु, महत्त्वाकाङ्क्षी योजना निर्माण गर्नु र सबैलाई रिझाएर राख्न खोजु धेरै हदसम्म सफलता हो। पुर्ब अर्थमन्त्री कालमा नै उदार अर्थमन्त्रीको रुपमा परिचित अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेल ले आफ्नो साखलाई यो बजेट मार्फत जोगाउन सफल भएका छन। आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक बृद्धि र बिकाश कार्य सम्पन्न गरि समुन्नत नेपाल र सुखि नेपालि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकार एक्लैको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुनाले सरकार, प्रतिपक्षी दल नागरकि समाज, बुद्धिजिबि लगायत हामि सबैले नेपालिले आ-आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारि महशुस गरि हातेमालो गरि अगाडि बढ्ने हो भने “देश बिकाश सम्भब छ हाम्रै पालामा” धन्यबाद ! - (नोट : लेखक अर्थशास्त्र बिषयको प्राध्यापक तथा लामो समय देखि बित्तीय क्षेत्रको अनुभव सँगाल्नु भएको एक आर्थिक बिश्लेसक हुनुहुन्छ )
