प्राधिकरणको पोल भाडा प्रकरण : सेवा प्रदायकले कात्तिकभित्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने

विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं,असोज १८ । पोल भाडा बापतको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको तार पुनः जोडिदिएको छ । विद्युत्का पोलको भाडा नतिरेपछि प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीले विस्तार गरेका तार शनिवार काटिदिएको थियो ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको तार काटिदिएपछि आइतवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री फम्पा भुसालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूबीच छलफल गरेकी थिइन् । सो क्रममा प्राधिकरणलाई तत्काल तारको कनेक्सन जोडिदिन निर्देशन दिइएको थियो ।

यसैगरी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले कात्तिकभित्रै पोल भाडाको विषयमा प्राधिकरणसँग आवश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त पनि तोकिएको छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले कात्तिकभित्रै त्यस्ता कम्पनीहरू प्राधिकरणको सम्पर्कमा आएर सम्झौता गर्ने सहमति भएको बताए । तत्काललाई बक्यौता रकम तिर्ने शर्तमा सेवा सुचारु राख्न दिने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

उक्त विवादको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान गर्नेे उद्देश्यले कार्यदल गठन समेत गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदललाई काम गर्न २ महीना समय दिइएको प्रवक्ता सिंहले बताए ।

कार्यदलले यस सम्बन्धी बक्यौता रकमको विवरण, बक्यौता रकम तिर्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ । यसमा सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछन् । सेवा प्रदायकहरूले आफूले प्रयोग गरेका प्राधिकरणका संरचनाको विवरण विस्तृत खुलाउनुपर्ने बताइएको छ ।

केही सेवा प्रदायकले वर्षाैंसम्म पोलको भाडा नतिरेपछि प्राधिकरणले तारहरूको कनेक्सन शनिवार ‘सांकेतिक रूपमा’ टुटाएको थियो । केही कम्पनीले सम्झौता समेत नगरी आफ्ना संरचना प्रयोग गरेको र भाडा नबुझाएपछि यस्तो कदम उठाउनुपरेको प्राधिकरणले बताएको छ । यसबाट आम उपभोक्तामा परेको असरलाई दृष्टिगत गर्दै तारहरू पुनः जडान गरिएको प्राधिकरणको भनाइ ।

प्राधिकरणको पोल लगायत संरचना प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायकले तोकिएको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केही कम्पनीले २०७२ देखि नै यस्तो भाडा नतिरेको प्राधिकरणले बताएको छ  प्राधिकरणले २०७५ देखि नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो । तर, केही कम्पनीले नयाँ भाडादर महँगो भएको भन्दै तिरेका छैनन् । साथै, संरचना प्रयोग गर्ने मामलामा सम्झौता समेत गरेका थिएनन् ।

त्यसपछि सरकारद्वारा गठित समितिको सिफारिशको आधारमा उक्त भाडादर २०७७ भदौ १ गतेदेखि लागू गरियो । त्यसभन्दा पहिलाको भाडा भने विभिन्न शर्तमा उठाउन सिफारिश गरिएको थियो । तर पनि सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न र बाँकी बक्यौता तिर्न कम्पनीहरू नआएको प्राधिकरणले बताएको छ । आर्थिक अभियानबाट