खिम्ती स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरण : म्याद नाघेको डेढ वर्ष पुग्यो, टुंगिएन प्रक्रिया

२ वर्षदेखि निष्कर्षविहीन छलफल

काठमाडौं,पुस ५ । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर तोकिएको मिति सकिएको झन्डै डेढ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारलाई हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनी हिमाल पावरबीच भएको सहमतिअनुसार २०७७ असार २७ गतेदेखि उक्त आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर निःशुल्क रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुनुपर्ने हो । तर, अझै हस्तान्तरण हुन नसकेको हो ।

अझै पनि शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको लागि छलफल नै जारी रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरू प्रवद्र्धक कम्पनीसँग २ वर्षदेखि नै छलफलमा छन् । तर, ठोस निर्णय भएको छैन । आफूहरू यस विषयमा अझै पनि छलफलकै चरणमा रहेको प्राधिकरण तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसविच मधुप्रसाद भेटुवालले खिम्ती आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । केही विषयमा सहमति हुन नसक्दा टुंगोमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘पूर्व सहमतिअनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर सरकार (प्राधिकरण)को हुनुपर्र्ने हो । तर, त्यति शेयर सरकारले पाएपछि पनि सोही कम्पनीले नै आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यी यस्ता विषयमा उनीहरूले असहमति व्यक्त गरेका छन् । यसमा सहमति हुन नसक्दा यो विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।’

यता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिमाल पावरकै कारण स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया लम्बिएको बताए । ‘खिम्ती आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पीपीएलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामी छलफलकै चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘तर, यसमा ढिलाइ भने उनीहरूकै कारण भएको छ । हामीबाट भएको छैन ।’

स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा कोरोनाका कारण पनि ढिलाइ भएको बताइएको छ । हिमाल पावरमा विदेशी लगानीकर्ता छन् । तर, कोरोनाका कारण लामो समयसम्म भौतिक रूपमा छलफल हुन सकेन ।

केही समयअघि उनीहरू नेपाल आएका थिए । त्यसबेला भौतिक रूपमा छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन र उनीहरू स्वेदश फर्किका थिए । त्यसपछि भौतिक रूपमा छलफल हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रले बनाएको जलविद्युत् आयोजना निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी निजीक्षेत्रबाट सरकारलाई हस्तान्तरण हुन लागेको यो पहिलो आयोजना हो । तसर्थ, यसको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले पनि उच्च प्राथमिकताका साथ यस विषयमा काम भइरहेको दाबी गरे । ‘यो सरकारलाई आउन लागेको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । त्यसैले यसमा गलत नजिर बस्न दिनु हुँदैन । अहिले केही कमजोरी भयो भने पनि अन्य आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अन्य प्रवद्र्धकहरूले यही विषयलाई लिएर थप शर्तहरू राख्न सक्छन् । त्यसकारण हामीले यस विषयमा गम्भीर भएरै काम गरेका छौं ।’

स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनी दुवैको स्वामित्व हुनेगरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सोही कम्पनीले प्राधिकरणसँग विद्युत् किनबेच दर सम्झौता (पीपीए) गर्नेछ । तर, अझै पनि संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छैन । साथै, पीपीएको विषयमा पनि ठोस सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ । यद्यपि, अबको पीपीए भने नेपाली रुपैयाँमा नै हुने गरी दुवै पक्ष सहमत भने भएका छन् । आयोजनाको पीपीए अमेरिकी डलरमा भएको थियो । कानूनले पनि १०० मेगावाटभन्दा तलको आयोजनाको पीपीए विदेशी मुद्रामा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार अब उक्त कम्पनीसँग नेपाली रुपैयाँमै पीपीए हुने पक्का भइसकेको छ ।

हिमाल पावरले सन् २००० जुलाईदेखि सञ्चालनमा ल्याएको यो निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्मित पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । आयोजनामा नेपालको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एसलगायत कम्पनीको समेत लगानी छ ।

तत्कालीन सरकार र कम्पनीबीच उत्पादन शुरू भएको २० वर्षपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुनेगरी सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएको २०७७ असार २७ गते नै २० वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसअनुसार त्यसदिनदेखि नै आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व निःशुल्क रूपमा प्राधिकरणमा आउनुपर्ने थियो । आयोजना सञ्चालनमा आएको ५० वर्षपछि भने शतप्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरण अर्थात् सरकारको हुने सम्झौता छ ।

अन्तरिम सम्झौताको म्याद असार मसान्तसम्म
स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया नटुंगिएपछि प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच भएको अन्तरिम सम्झौताको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म पु¥याइएको छ । पछिलोपटक उक्त सम्झौताको अन्तिम म्याद साउन मसान्तसम्म थियो । तर, त्यो अवधिमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेपछि आगामी असारसम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो । अब असारसम्म मसान्तभित्र स्वामित्व हस्तान्तरणको काम सक्काउने गरी काम गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । स्वामित्व हस्तान्तरणको काम नटुंगिएपछि तत्काललाई आयोजना सञ्चालन गर्न प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच अन्तरिम सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा उक्त आयोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्दै आएको छ । आर्थिक अभियानबाट