स्थानीय निर्वाचन तोक्न सरकारलाई कूटनीतिक दबाब
काठमाडौं, माघ १ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन राजनीतिक दलमार्फत सरकारलाई कूटनीतिक दबाब दिएको छ । जनप्रतिनिधि रिक्त हुने अवस्था आए कम्तीमा ७२ प्रकारका सेवा स्थानीय तहमा प्रभावित हुने दलमार्फत आयोगले भनेको छ ।
आयोगले शुक्रबार कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्दै आगामी ५ जेठबाट स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुने र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर गर्ने भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति तय हुनुपर्ने भनेको हो । बैठकमा विभिन्न १६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बैठकका क्रममा आयोगले दलका प्रतिनिधिमार्फत संविधान र निर्वाचन कानुनमा म्याद सकिएपछि स्थानीय तहलाई ब्युँताउने प्रावधानसमेत नरहेको भन्दै जति सक्दो छिटो निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । आयोगले ९ पुसमा नै १४ र २२ वैशाखको मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, सरकारले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा थप निर्णय लिएको छैन ।
आयोगले निर्वाचनका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न पनि कम्तीमा १ सय दिन मात्रै रहने हुँदा सरकारले मिति तोक्नेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको हो ।
दलहरूसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नरहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, निर्वाचनका लागि गरिरहेको तयारी र स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा दलहरूसँग छलफल गरेको बताए ।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि माघको पहिलो साताभित्रै मिति तय हुनुपर्ने भन्दै अन्यथा निर्वाचनका लागि तयारी नपुग्नेतर्फ दलहरूलाई सचेत गराइएकोसमेत जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायतका कम्तीमा ७२ महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जाने देखिएको’ बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।