एकीकृत निर्देशनको तयारीमा सहकारी विभाग

लाभांश वितरण र सेवा केन्द्र खोल्न कडाइ

काठमाडौं,माघ १८ । सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थालाई लाभांश वितरण तथा सेवा केन्द्र खोल्नका लागि कडाइ गर्ने भएको छ । सहकारी संघसंस्थाका लागि एकीकृत निर्देशनमार्फत संघीय सहकारी विभागले लाभांश वितरण, सेवाकेन्द्र स्थापना, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागेको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । ऐनमा रजिस्ट्रारले सहकारी संस्थाहरूका लागि निर्देशन जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले करीब १ सय बुँदाको एकीकृत निर्देशनको मस्यौदा बनाएका छौं,’ विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले भने, ‘सरोकारवालाबाट सुझाव लिएर यसलाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै जारी गछौं ।’
 
विभागमा सोमवार निर्देशनका बारेमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित विषयगत केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । निर्देशनका प्रावधानहरू अझै छलफलकै चरणमा रहेका यसबारे विभागले जानकारी दिएको छैन । तर, स्रोतका अनुसार विभागले निर्देशनमा सहकारी ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयनका विषयहरू समेटिएका छन् । निर्देशनको मस्यौदामा विभागले ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका सहकारी संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । संस्थामा खराब कर्जा बढेर संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्दा पनि नाफाबाट लाभांश वितरण गर्दा जोखिम बढेको भन्दै यसमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै सहकारी संघसंस्थाले अनुमतिविना सेवाकेन्द्र स्थापना गरे त्यसलाई कारबाहीको व्यवस्थासमेत निर्देशनमा गरिएको छ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशनअनुसार शंकास्पद तथा सीमाभन्दा बढीको कारोबारबारे सम्बद्ध निकायलाई प्रभावकारी रूपमा सूचना दिनसमेत निर्देशन दिन लागेको छ ।

सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर भए समस्याग्रस्त संस्थाहरू संख्या बढेसँगै सहकारीमा प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारलाई दबाब छ । विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक सहयोग लिएर भए पनि ठूला सहकारीको अनुगमन तीव्र बनाउने तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक अभियानबाट