भारतबाट ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन मल ल्याउने सहमति
काठमाडौं,फागुन १७ । रासायनिक मलको अभाव टार्न नेपालले भारत सरकारसँग जी टु जी प्रक्रियामार्फत ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवको उपस्थितिमा सोमवार भर्चुअल रूपमा समझदारीपत्र आदान प्रदान भएको छ ।
समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारत सरकारको तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार भारत सरकारले नेपाललाई पाँच वर्षको अवधिमा युरिया र डीएपी गरी कुल ९ लाख ३५ मेट्रिकटन रासायनिक मल उपलब्ध गराउनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा भारत सरकारले नेपाललाई १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी, आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा १ लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया, ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी, आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ८० हजार मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध गराउनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ मा भारतले नेपाललाई समान परिमाणमा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध गराउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । समझदारीमा उल्लेख भए बमोजिम दुवै देशका तर्फबाट जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी गठन गरी मल ल्याउन चाँडै नै प्रक्रिया थालिनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार यो समझदारी अनुसार मल आउँदा नेपालको तिहाइ आवश्यकता मात्र धान्नेछ । बाँकी मलका लागि ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरीद गर्न सकिने बताइएको छ ।
नेपाललाई हरेक वर्ष करीब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्दछ । यद्यपि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएसँगै मलको मूल्यमा भएको वृद्धिले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरीद प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइएको छ । भारतसँग सोमवार भएको सहमतिमा नेपालाई भारतले कति मूल्यमा मल उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा केही उल्लेख भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइअनुसार हरेक वर्ष रासायनिक मलको मूल्यमा उतारचढाव भइरहने भएकाले मूल्य उल्लेख नगरिएको हो । दुई देशका सहसचिव स्तरीय पदाधिकारीहरूको मूल्य निर्धारण समिति बन्ने र समितिले मूल्य निर्धारण गर्ने बताइएको छ । जी टु जी प्रक्रियामार्फत मल ल्याउन गरिएको समझदारीले दुई देशबीचको परस्पर सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्न सहयोग पुग्ने दुवै देशका अधिकारीहरूको विश्वास छ ।