न्यूनतम सीमाले बढाउला वैदेशिक लगानी ?



काठमाडौं,असार ११ । मुलुकभित्र लगानी बढाउन भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको छ । कुनै समय ५० लाख रुपैयाँ रहेको न्यूनतम सीमालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी २०७६ को बजेटमा एकैपटक ५ करोड रुपैयाँ बनाएको सरकारले यसपटक उक्त सीमा फेरि चलाएको छ । 

अब न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । वैदेशिक लगानीविज्ञका अनुसार न्यूनतम सीमा घटाइनु सकारात्मक भए पनि तत्कालै ठूलो लगानी भित्रन सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी जानकार अञ्जान न्यौपानेका अनुसार सरकारले न्यूनतम सीमा घटाउँदा आईटी, पर्यटन, सेवाक्षेत्रमा थप लगानी भित्रन सक्ने सम्भावना छ । अझै पनि थ्रेसहोल्ड बढी नै भएको उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार नेपालमा लगानी भित्र्याउन अझै सहज छैन । देश छिर्नासाथ शुरू हुने अप्ठ्यारा र झमेला विदेशी लगानीकर्ताले पाइला–पाइलामा भोग्नुपर्छ । ‘उद्योग विभागमा एकद्वार प्रणाली भनिएको छ । राष्ट्र बैंकका दुई जना कर्मचारी राखिएको छ, अरू केही छैन । पुराना झन्झट कायमै छन्,’ उनले भने । न्यौपानेका अनुसार उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अध्यागमन विभागजस्ता विदेशी लगानीकर्ता सीधै ठोक्किने निकायमा प्रक्रियागत सुधारका कुनै काम भएका छैनन् ।  

लगानी स्वीकृति, कम्पनी र उद्योग दर्ता, भिसा अनुमति, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनलगायत काममा रहेका बाधा र अड्चन अझै हल हुन नसकेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार अहिले पनि परियोजना निर्माणको चरणमा पुर्‍याउन आधा दर्जन मन्त्रालयसहित दुई दर्जनभन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ । एकद्वार प्रणाली त नाममात्रै हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री मुलुकभित्र अझै लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा कानून र प्रणाली फेरियो तर कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता र प्रवृत्ति नफेरिँदा लगानीकर्ताले हैरानी भोग्नुपरेको छ । बजेटमा आएका व्यवस्थालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्