संसदीय छानविन समितिलाई प्रमाण जुटाउनै सकस

काठमाडौं,साउन ४ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गर्न लगाएको आरोपबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय विशेष छानविन समितिलाई प्रमाण जुटाउनै सकस परेको छ ।

मन्त्रालयमा जडित सीसीटीभी क्यामराले खिचेका दृश्य (फुटेज) मेटिन नदिन शुरूदेखि नै सरकार गम्भीर नबन्दा समितिले अहिलेसम्म पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेको हो ।
छानविन समितिले अर्थसचिव, राजस्व सचिवसहित बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थको कोर टिमका सदस्यहरूसँग बयान लिएको छ । उनीहरूसँग समितिले बयान लिए पनि आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको छानविन समितिका एक सदस्यले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

अहिलेसम्म अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवद्वय शरद निरौला र गोपाल खत्रीले बयान दिइसकेका छन् ।

छानविन समितिमा रहेका सांसद् प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी र लक्ष्मणलाल कर्णले अर्थका अधिकारीसँग बयान लिएका थिए । छानविन समितिका एक सदस्यका अनुसार बयान दिएकामध्ये कतिपयले जेठ १४ गतेको घटनाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको जवाफ दिएका छन् । कतिपयले त्यस्तो घटना हुँदै नभएको जिकीर गरेका छन् । बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका अधिकारीले नै स्पष्ट बयान नदिँदा समितिलाई प्रमाण जुटाउनै सकस भएको छ ।

छानविन समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणका अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मागे पनि पाएको छैन । अर्थले संसदीय समितिलाई दिएको जानकारीअनुसार सीसीटीभी ९ वर्षअघि जडान गरिएको हो । त्यसको रेकर्ड रहने क्षमता १३ दिनमात्रै हो । त्यसैले पनि समितिलाई सीसीटीभी फुटेज प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराएपछि समितिले प्राविधिकहरूसँग छलफल गर्नेदेखि त्यससँग सम्बद्ध इन्जिनीयरिङ, पूर्वसचिवसहित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका विज्ञसँगको छलफललाई तीव्र पारेको स्रोतको भनाइ छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले चर्को आलोचनापछि राजीनामा दिए पनि अर्थसचिव सहितको बजेट निर्माणमा सहभागी कोर टिम अहिले पनि पदमै छ । उनीहरूले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटाउन भूमिका खेलेको छानविन समितिका सदस्यहरूको आशंका छ ।

‘प्रमाण सुरक्षित गर्न न शुरूदेखि नै सरकार लाग्यो, न समिति नै,’ एक सदस्यले भने । उनका अनुसार त्यस्तो घटना बाहिरिएलगत्तै सरकारले बजेट निर्माणमा लागेको कोर टिमलाई निगरानीमा राख्दै निलम्बन गरी छानविन प्रक्रिया अघि बढाउनुपथ्र्यो । समितिले पनि गठन भएलगत्तै ती अधिकारीलाई निलम्बनमा राख्न सरकारलाई भन्न सकेन । अहिलेसम्म ती अधिकारी पदमै रहँदा उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्न लगाएको हुनसक्ने छानविन समितिका सदस्यहरूको आशंका छ ।

निगरानी नै निगरानी
सीसीटीभी क्यामरा अर्थमा मात्रै छैन । सिंहदरबार छिर्ने गेट, आसपासको पोलदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सीसी क्यामरासम्मले भित्रबाहिर गर्नेको निगरानी गर्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्दा एक दर्जनभन्दा बढी सीसी क्यामराको निगरानी हुन्छ । सिंहदरबारभित्र छिर्दा गेटमै क्यामरा छ । त्यसपछि अर्थतिर जाँदा गृह, परराष्ट्र मन्त्रालयका सीसी क्यामराबाट पनि निगरानी भइरहेको हुन्छ ।

अर्थतिर फर्काइएका ती निकायका सीसी क्यामराहरू जेठ १४ को मगाएर हेर्नेतिर भने समितिको ध्यान गएको छैन । सीसीटीभी फुटेज नै नपाएपछि संसदीय छानविन समितिले निर्धारित समयमै प्रतिवेदन तयार गर्नेमा आशंका बढेको छ । आर्थिक अभियानबाट