वन व्यवस्थापनमा बेथिति : स्वदेशी काठ कुहिएर जान्छ, अर्बौंको आयात

काठमाडौं,साउन ६ । गतवर्ष नेपालमा १ करोड क्युफिट काठ आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ । विभिन्न मुलुकबाट उक्त परिमाणमा काठ आयात गर्न करीब ४ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ ।
नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत संसारका २० मुलुकबाट काठ आयात गर्छ । नेपाल वन पैदावार महासंघका अध्यक्ष मञ्जीलबाबु मास्केका अनुसार विदेशबाट आयात गरिएको काठको औसत मूल्य प्रतिक्युफिट ४ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
काठको आयात बढिरहँदा नेपालमा काठ उत्पादन हुने वनक्षेत्र क्रमशः बढ्दै गएको पेचिलो वास्तविकता भेटिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २००० मा नेपालमा ५९ लाख १५ हजार ५ सय १८ हेक्टर जमीन वनक्षेत्रले ढाकेको थियो । सन् २०१९ मा यो क्षेत्रफल बढेर ६१ लाख ६६ हजार ७ सय ६६ हेक्टर पुगेको छ । सन् २००० को तुलनामा सन् २०१९ मा वनक्षेत्र ४१ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेको हो । अहिले मुलुकको करीब ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ ।
गाउँबाट शहरतर्फको बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिपाटीले गाउँमा रहेका खेतीयोग्य जमीन धमाधम वनमा परिणत हुँदै गएका छन् । दूरदराजसम्मका नागरिकले खाना पकाउने इन्धनका रूपमा दाउरा छाडेर ग्यासको प्रयोग बढाउँदै जाँदा वनको संरक्षण बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैगरी सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारेज गरेसँगै आन्तरिक काठको खपत घटेको छ । उक्त कार्यविधि खारेज भएपछि स्वदेशी वनको काठ प्रयोग रोकिएको हो । यसले गर्दा पनि वनक्षेत्र बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
वनक्षेत्र नेपालको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा दुईमत नभएको तर स्वदेशी जंगलको काठ कुहाएर विदेशबाट अर्बौं मूल्यको आयात गर्नु उचित नहुने अध्यक्ष मास्के बताउँछन् । यसबाट एकातिर अर्थतन्त्र अझै बढी आयातमुखी बन्छ भने आन्तरिक स्रोत खेर जान्छ । स्वदेशी स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गर्न सके अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने पनि अध्यक्ष मास्केले बताए ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गर्ने निर्णय सरकारको आयात प्रतिस्थापनको नीतिसँग बाझिएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले स्वदेशी काठ खेर फालेर काठमा मुलुकलाई परनिर्भर बनाउन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।
वनक्षेत्र जोगियो मात्रै । यसको उचित प्रयोग गर्न नजान्दा यसबाट लिन सकिने लाभबाट मुलुक वञ्चित भइरहेको विज्ञहरूको धारणा छ । निजी वन सरोकारवाला महासंघका अध्यक्ष विष्णु ज्ञवालीले वनक्षेत्रको संरक्षणभन्दा पनि उचित व्यवस्थापन टड्कारो बनिसकेको बताए । उनले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजीकै कारण काठको आयात बढेको बताए । ‘नेपालमा एउटा समूह छ जसले वनलाई कब्जा गरेर राखेको छ । त्यो समूहले वनजन्य स्रोतको उपयोग गर्न दिँदैन । यसले गर्दा काठको स्वदेशी माग पूरा गर्न बा⋲य मुलुकबाट आयात गर्न बाध्य हुनुपरेको छ,’ उनले भने । आर्थिक अभियानबाट