कार्यदलले बुझायो श्रमिक अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन

काठमाडौं,साउन १६। श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन टोलीले देशका विभिन्न ठाउँमा श्रम अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ३५ पृष्ठको प्रतिवेदन आइतवार मन्त्री कुँवरलाई बुझाएको हो ।

अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा श्रमिक अस्पतालको आवश्यकता, स्थापनाका उद्देश्य, औचित्य, नेपालमा अस्पताल निर्माणमा भएका प्रयास, कार्यादेश, स्रोत व्यवस्थापन, सम्भाव्यता र चुनौतीहरू उल्लेख गरेको छ । साथै कार्यदलले अस्पताल निर्माणका लागि विराटनगर, बारा र भैरहवामा स्थलगत छलफल, अध्ययन र अनुगमन समेत गरेको छ । नेपालमा श्रमिक अस्पतालको आवश्यकता महसूस गरी सोही आधारमा कार्यदलले अस्पताल निमार्णका लागि १३ ओटा सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलका अनुसार अस्पताल निमार्णका लागि करीब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ५०० देखि १ हजार शøयाको अस्पताल बनाउन १० बिगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने र दीर्घकालीन हिसाबले २५ बिगाहासम्म चाहिने कार्यदलको ठहर छ । तर, जग्गाकै कारण निर्माण रोक्न नहुने र अहिलेलाई ५ बिगाहा जग्गा उपलब्ध भएको ठाउँमा पनि अस्पताल निर्माण शुरू गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

नेपाल सरकारले श्रम अस्पताल निर्माणका लागि दिएको सैद्धान्तिक सहमति तथा कार्यदलले सरोकारवाला निकायसँग पटक पटक गरेको छलफलले अस्पतालको आवश्यकता पुष्टि भएकाले यथाशीघ्र निर्माण अघि बढाउनु उपयुक्त हुने कार्यदलका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दिपक काफ्लेले बताए ।

कार्यदलले तत्काल श्रमिक अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गठन आदेश जारी गरी जग्गा प्राप्तिको प्रशासनिक कार्य टुंग्याएर अस्पताल विकासका आवश्यक कार्य अघि बढाउन मन्त्रालय अन्तर्गत श्रमिक अस्पताल विकास परियोजना कार्यालय स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे खोजी र अस्पताल सञ्चालन विधिका बारेमा विभिन्न निकायको परामर्श र सुझावलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले २०७८ फागुन ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपालमा श्रमिक अस्पताल स्थापनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि श्रम मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि कसरी बढाउने भन्नेबारे श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, वन र भूमि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । आर्थिक अभियानबाट