पश्चिम सेती र सेती नदी–६ : सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एनएचपीसीसँग समझदारी
काठमाडौं,भदौ ३ । चर्चित पश्चिम सेती र अर्को सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग समझदारी भएको छ । समझदारीपत्र (एमओयू) मा बिहीवार लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि उपस्थित थिए ।
एमओयूअनुसार प्रस्तावक एनएचपीसीले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि अबको ४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । सेती नदी–६ परियोजनाका लागि ६ महीनाभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ ।
सर्वेक्षण अनुमति पाएको २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । विस्तृत परियोजना अध्ययनमा विभिन्न पक्ष समेट्नुपर्ने शर्त छ । त्यसपछि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने र लगानी बोर्डको कार्यालयले सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।
उक्त अवसरमा दुवै परियोजनासम्बन्धी श्वेतपत्र पनि जारी भएको छ । श्वेतपत्रमा दुवै परियोजनाको पृष्ठभूमि, विद्यमान विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा विद्युत् बजारको उपलब्धता यी परियोजना विकासका लागि विगतमा भएका प्रयास र त्यसको अनुभव, परियोजना विकासका मोडल, परियोजना विकासका सम्बन्धमा पछिल्लो विकासक्रम र समझदारीपत्रका प्रमुख विशेषता समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परियोजनालाई समयमै अघि बढाउन एनएचपीसीलाई आग्रह गर्नुभयो । यी परियोजनाको सुदूरपश्चिमसहित समग्र मुलुकले लाभ लिन सक्ने र त्यसका लागि निर्माणमा सघाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारको समन्वय, सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो । एनएचपीसीका सिंहले समझदारीअनुसार समयमै काम सक्ने बताए । त्यसका लागि समन्वय, सहकार्य गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे । ‘एनएचपीसीले परियोजनाहरू समयमै अध्ययन गरी विकासको प्रक्रिया शुरू गर्नेछ । अध्ययन गर्ने क्रममा सबै तहका सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।
एनएचपीसीले पाएको जिम्मेवारी सफल रूपमा पूरा गर्ने विश्वास भट्टको छ । यसमा नेपाल सरकार र एनएचीसी जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
एनएचपीसी लिमिटेड भारतको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् उत्पादन कम्पनी हो । यससँग जलविद्युत् आयोजनाको अवधारणा बनाउनेदेखि सञ्चालनसम्मका सबै गतिविधि गर्न सक्ने क्षमता छ । एनएचपीसीको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार यसले भारतमा हालसम्ममा ७ हजार ७१ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।
पश्चिम सेतीको विगत
पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययन शुरूमा फ्रेन्च कम्पनी सोग्रेह कन्सल्ट्सले सन् १९८०/८१ मा गरेको थियो ।
सन् १९९० मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनीयरिङ कम्पनी (स्मेक) बीच परियोजनाको अध्ययन गर्ने समझदारी भयो । सन् १९९७ मा सरकार र स्मेकबीच परियोजना सम्झौता भयो । सम्झौताअनुरूप वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्नुपर्ने समय पटकपटक थप गर्दा पनि स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले सन् २०११ मा ऊसँगको सम्झौता खारेज गर्यो ।
सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा उक्त परियोजना बनाउने विषयमा चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसँग समझदारी भयो । लगानी बोर्डले सोही वर्ष अगस्तमा सीटीजीआईसँग अर्को समझदारी गर्यो । तर, सीटीजीआईले जटिल भौगार्भिक अवस्था, नदी प्रवाहमा भएको कमी, परियोजना ७५० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्दा वार्षिक उपयोग समय थोरै हुने अवस्था र यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल दर थोरै हुने भएकाले प्रचलित विद्युत् खरीद निर्देशिकाअनुसारको विद्युत् खरीद दरमा परियोजना निर्माण सम्भव नहुने भन्दै सरकारलाई यो परियोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नहुने जानकारी गरायो ।
त्यसपछि उही सीटीजीआई र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच २०१७ को नोभेम्बरमा संयुक्त लगानीको कम्पनीमार्फत पश्चिम सेती बनाउने सहमति भयो । यसले पनि मूर्तरूप लिन सकेन । त्यसपछि सरकारले २०७५ सालमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा उक्त परियोजना प्रदर्शनीमा राखेर इच्छुक लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको थियो । सरकारी आग्रहअनुसार केही विदेशी प्रवर्द्धकले चासो देखाएर आशयपत्र बुझाए पनि माग गरिएको कागजपत्र पेश गर्न नसकेको लगानी बोर्डको भनाइ छ । त्यसपछि यो परियोजना त्यत्तिकै थियो ।
सेती नदी–६
सेती नदी–६ को प्रारम्भिक अध्ययन सन् १९८७ मा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्टस्ले गरेको थियो । उसले अध्ययनपछि ६४२ मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो । सो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्न समुद्र सहतबाट ६४२ मीटरसम्म जलसतह रहने गरी बाँध बनाउनुपर्ने उसको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । आर्थिक अभियानबाट