मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन
काठमाडौं,भदौ ८ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरवलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ गते बसेको बैठकले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा कर्मचारी र श्रमिकको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिश गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा सो आयोग गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उच्चस्तरीय पारिश्रमिक एवम सुविधा पुनरवलोकनका लागि तलव सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकले बालाजु–त्रिशूली सडक खण्डको (मुड्खु–तिनपिप्ले) पाँच दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरीद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहरी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा गरी ५८४ ओटा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा ‘युनाइटेड नेसन्स मल्टीडाइमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्ट्याबिलाइजेसन मिसन इन माली’मा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका एक सय ४० जना ‘फर्म्ड पुलिस युनिट’ परिचालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।