महानगरका अवैध संरचना हटाउन शुरु

काठमाडौं,भदौ ९ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र गैरकानूनी रुपमा निर्मित संरचना हटाउन शुरु गरिएको छ । आफै हटाउन दिएको समयभित्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले बेवास्ता गरेपछि महानगर आफै अघि सरेर भत्काउन थालेको हो । महानगरले अवैध संरचना हटाउन डोजर प्रयोग गरेको छ ।

कतिपय ठाउँमा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) आफै उपस्थित भएर त्यस्ता संरचना हटाउन लगाएका छन् । यसअघि महानगरले गैरकानूनी रुपमा निर्मित संरचना भत्काउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

शाहले सुनधारास्थित काठमाडौं मलमा निर्मित अवैध संरचना आफै अगाडि उभिएर भत्काउन लगाए । त्यहाँका संरचनामा डोजर लगाउने बेला शाहसँगै ट्राफिक प्रहरीका डीआईजी मीरा चौधरी पनि काठमाडौं मल पुगेकी थिइन् । खिचापोखरीनजीकैको आरबी कम्प्लेक्सका अवैध संरचना पनि डोजर लगाएर भत्काइएको छ । आरबी कम्प्लेक्समा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बन्द गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको थियो । बुधवारै मेयर शाहले दरबारमार्गका गैरकानूनी संरचना पनि भत्काउन लगाए ।

महानगरभित्रका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा नक्सा पास नगराई बनाइएका संरचना भत्काउने काम बुधवार विहानै शुरु भएको थियो ।

मेयर शाहले दरबारमार्गको लन्डन पब र मात्सुरी टोक्यो क्याफेको सामान बिहीवारसम्ममा हटाउन निर्देशन दिएका छन् । नहटाए डोजर चलाउने उनको चेतावनी छ । उनले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले सडक मिचेर बनाएको अवैध संरचना पनि हटाउने बताएका छन् । नर्भिकका अवैध संरचना हटाउन महानगरले पत्र काटे पनि सर्वाेच्च अदालतले रोकिदिएको छ । शाहले नर्भिकका संरचना पनि आफूले हटाएरै छाड्ने बताए । आरबी कम्प्लेक्सका व्यापारीले उनलाई नर्भिकको संरचनासमेत हटाउन चुनौती दिएका थिए । ‘हामी नर्भिकको अवैध संरचना पनि हटाएरै छाड्छौं,’ मेयर शाहले भने । उनको जवाफपछि व्यापारीले आफूहरु पनि नर्भिकको संरचना हटाउने बेला उपस्थित हुने बताए ।  

महानगरले नयाँ बानेश्वरस्थित बानेश्वर प्लाजाबाट अवैध संरचना भत्काउने अभियान शुरु गरेको हो । सूचना निकाल्दा पनि अटेरी गरेपछि नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना हटाउन थालिएको महानगरपालिकाको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई पनि नक्सा पास भएको विवरण पठाउन पत्र लेखेको छ । महानगरपालिकाको भवन निर्माण विभाग प्रमुख सुरज शाक्यले भने, ‘हामीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवनको नक्सा पास भएको अभिलेख भेटेनौं । त्यसैले नक्सा पास भएको विवरण पठाउन आग्रह गर्दै पत्र काटेका छौं ।’ नक्सा पास नभएको पाइए कानूनी रुपमा अघि बढ्ने महानगरले प्रस्ट पारेको छ । मेयर शाहले अवैध संरचना बनाउने साना ठूला कसैलाई पनि नछाड्ने बताए । ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको पनि भत्काउँछौं,’ अवैध संरचनामा डोजर नचलाउन अनुरोध गर्नेलाई उनले भने, ‘अवैध संरचना जसले बनाएको भए पनि त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याइन्छ ।’

बबरमहलमा अत्याधुनिक शैलीमा बनाइएको अदालतको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ प्रयोगमा छैन, जसले गर्दा व्यस्त सडकको फुटपाथमै सर्वसाधारणले सवारीसाधन पार्किङ गरिरहेका छन् ।