मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे एरिया’मा पर्ने जोखिम
.
काठमाडौं,भदौ १६ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ‘ग्रे एरिया’मा पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आवश्यक कानून संशोधन तथा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेकाले आगामी वर्ष हुने मूल्यांकनमा नेपाल ग्रे एरियामा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
संघीय संसद्को अर्थ समितिमा मंगलवार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयास र नेपालको अवस्थाबारेको छलफलमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कानून पास हुने र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको बताए । ‘संसद्बाट कानून पास गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा हामी कमजोर अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘मूल्यांकनकर्ताले अनसाइट भिजिट गरेर कानून निर्माण र कार्यान्वयनको पक्षबारे बुझ्न सक्छ । हामीले त्यसमा जोड दिन आवश्यक छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एशिया/प्यासिफिक ग्रूप अन मनी लाउन्ड्रिङ (एपीजी) ले आगामी वर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दै छ । सन् २०२० मै नेपालको मूल्यांकन हुने तालिका थियो । कोभिड–१९ को कारण देखाएर नेपालकै अनुरोधमा २ वर्ष पछि सारिएको हो ।
गभर्नर अधिकारीले हाल संसद्मा रहेका १५ ओटा ऐन पास भई प्राविधिक पाटोमा सुधार भए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर रहेकाले ग्रे एरियामा पर्न सक्ने बताए । सन् २०१० मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा अमेरिकी बैंकमा खाता खोल्नसमेत समस्या भएको थियो । फेरि त्यस्तो भयो भने अन्तरराष्ट्रिय रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या हुने अधिकारीको भनाइ छ ।
सन् २०१० मा भएको मूल्यांकनमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथै वित्तीय अपराधसम्बन्धी अन्य कानून संशोधन गर्नुको साथै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । पछि सन् २०१४ मा नेपाललाई उक्त सूचीबाट बाहिर राखियो ।
तर, यस अवधिमा नेपालले प्रतिबद्धताअनुसार कानून बनाउन सकेको छैन । एफएटीएफले गरेको निर्देशनअनुसार समयमा कानून सुधार्न नसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव धनराज ज्ञवालीले स्वीकार गरे । अब ग्रे एरियामा पर्नबाट बच्न १ महीनाभित्रै १५ ओटा विभिन्न कानून परिमार्जन गर्नुपर्छ । ती कानून अध्यादेशमार्पmत छिटो परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए । कानून जारी भएपछि प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन राम्रो हुने भए पनि कार्यान्वयनको स्थिति एपीजीको टोलीले नै स्थलगत भ्रमण गरेर अनुसन्धान गर्ने भएकाले यसबारे अहिल्यै नै आकलन गर्न नसकिने उनले बताए ।