खुल्ने भयो छ लेनको सडक

काठमाडौँको जडीबुटीस्थित छ लेनको सडक खुलाउन सडकबीचमा रहेको एउटा कच्ची घर हटाइको छ । सडक विस्तारका क्रममा सडकबीचमा परेको उक्त घर काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको समन्वयमा आइतबार साँझ हटाइएको हो । यससँगै माइतीघर–सूर्यविनायक छ लेनको सडक पूर्ण रूपमा खुल्ने भएको छ ।

उक्त घरका कारण छ लेनको अति व्यस्त सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । मूल सडकका दायाँ र बायाँ बनाइएका सर्भिस लेन निर्माणमा अवरोध हुँदा उक्त सडकमा सवारी जामको समस्या ठूलो रहेको छ । यो समस्यालाई उजागर गर्ने गरी गोरखापत्र दैनिकले गत वैशाख १८ गते ‘छ लेनको सडक ठप्प’ र यही भदौ २२ गते ‘व्यस्त सडक खुलाउन हुँदैन’ पहल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सहयोगमा २०६१ सालमा बनेको नेपालकै पहिलो छ माइतीघर–सूर्यविनायक छ लेन सडक विस्तारको काम जग्गा र कच्ची घरको पुनः मुआब्जा विवादका अवरुद्ध बनेको थियो ।  सडक विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर अर्जुनजङ्ग थापाले कामपा–३२, जडीबुटी चोकस्थित सडकबीचमा रहेको अवैध कच्ची घर आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा हटाइएको जानकारी दिए । 

महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियान जारी राखेका बेला दुई निकायको समन्वयमा सडक खुलाउन पहल भएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीले उक्त सडक सडक विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले विभागको पहलमा सडक खुलेको बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले उक्त सडक सडक विभागकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए पनि लामो समयदेखि अवरुद्ध सडक खुलाउन महानगरले कानुन कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरेको बताए । सडक विभागका महानिर्देशक थापाले सडक विभागले राजमार्ग विस्तारसम्बन्धी २०२१ को मापदण्डअनुसार २०३४ सालमा सो कच्ची घर र छ आना जग्गाको मुआब्जा वितरण गरी लालपुर्जासमेत सडक विभागका नाममा आइसकेको जानकारी दिए ।

थापाले भने, “मुआब्जा वितरण भइसकेको जग्गा र कच्ची घरको लालपुर्जासमेत हाम्रो नाममा आइसकेको थियो । जसमा पुनः विवाद सिर्जना गरेर वर्षौंदेखि सडक विस्तारमा अवरोध गरिएको थियो । आज त्यसलाई हटाएका छौँ ।” उनले सडक विस्तारको मापदण्डबाहेक माइली खत्रीको नाममा रहेको ०.५२ वर्गमिटर जग्गा र कच्ची घरको क्षतिपूर्ति दिन विभाग तयार रहेको जानकारी दिए । 

१० वर्षपछि फैसला कार्यान्वयन

जडीबुटी चोकमा रहेको उक्त कच्ची घर र जग्गाधनी माइली खत्रीले आफूले मुआब्जा नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । २०७१ फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतले जग्गाको मुआब्जा वितरण गरी कच्ची घर हटाउने फैसला गरेको थियो ।  

न्यायाधीश गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुआब्जा तथा उचित क्षतिपूर्ति दिई बाटो विस्तार गर्न र अवरोध गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलाले सडक विस्तार गर्न विभागलाई बाटो खुलिसकेको थियो तर विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताले उक्त विषयमा राजनीति गर्दै वृद्ध महिलामाथि राजनीति गरेका कारण लामो समयसम्म सडक विस्तारको काम रोकिएको सडक विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

सडक विभागले वृद्ध एकल महिलाले प्रयोग गर्दै आएको तत्काल घर हटाउन मानवीय दृष्टिले उचित नभएको ठानी पूर्ण रूपमा सडक विस्तार गरेन । माइली खत्रीको मृत्यु भएको चार वर्ष पुग्गेपछि सडक विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको सडक विभागलाई उहाँका छोरा राधा खत्री बोहोराले पुस्तेनी सम्पत्तिको हकदाबी गर्दै पुनः मुआब्जा माग गरे ।

विभागका अनुसार छोरी राधा खत्रीले जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रतिआना एक करोड रुपियाँ माग्दै आएका थिए । विभाग मुआब्जा दिन बाँकी दुई दाम जग्गा र कच्ची घरको क्षतिपूर्ति दिन तयार भए पनि उनी मान्न तयार थिएनन् । गोरखापत्रबाट