जलवायु परिवर्तनले जीडीपी ७ प्रतिशत घटाउने चेतावनी

काठमाडौं,भदौ ३१ । विश्व बैंक समूहद्वारा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगरे सन् २०५० भित्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम्तीमा ७ प्रतिशत घट्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदनले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो समेत औंल्याउँदै हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासका एकीकृत समाधानका लागि आवश्यक पर्ने नीति एवं लगानीसम्बन्धी विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

‘नेपालको आपूर्ति शृंखला, कृषक र शहरी बासिन्दाहरू यसअघि नै बाढी, पहिरो तथा खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी असरको सामना गर्न बाध्य छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस पृष्ठभूमिमा उत्थानशीलता निर्माणका लागि संगठित प्रयास गरिएन भने भविष्यमा आउने जलवायुजन्य प्रकोपले देशको दीर्घकालीन विकासलाई जोखिममा पार्नेछ । दक्षिणी क्षेत्र बाढी एवं उष्ण दबाबका बढ्दो घटना र उत्तरी क्षेत्र भूक्षय, पहिरो, जल दबाब तथा हिमतालको अधिप्रवाहबाट प्रभावित हुँदा जलवायु परिवर्तनशीलता नेपालमा खाद्य असुरक्षा र गरीबीको प्रमुख कारण बनिसकेको छ ।’

देशको अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र वायु प्रदूषणको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । अहिलेसम्म विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य, विश्वमा उत्सर्जन हुने कुल हरितगृह ग्यासको करीब शून्य दशमलव १ प्रतिशत रहे पनि त्यो दर तीव्र गतिमा बढिरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

विश्वमा वायु प्रदूषण स्तर उच्च रहेका मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । यातायातका साधन, जीवाष्म इन्धन र औद्योगिक क्रियाकलापबाट हुने कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्य एवं उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । नेपालले आफ्नो विकास मार्गलाई थप दिगो, समावेशी र अझ बढी उत्थानशील बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेइजरले बताएका छन् । ‘यद्यपि सुखद पक्ष के छ भने सामुदायिक वन र जलविद्युत् लगानीको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उल्लेख्य सफलता भविष्यको जलवायुमैत्री विकासका लागि एउटा बलियो आधार बनेको छ,’ उनले भने ।

नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र आगामी दशकमा जलविद्युत्मा लगानी उल्लेख्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, सन् २०२१ मा एउटा राष्ट्रिय दूरदृष्टिका रूपमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा अंगीकार गरेको छ । नेपालको संघीय संरचनाले बृहत् कार्यान्वयन जिम्मेवारीसहित स्थानीय सरकारलाई जलवायु उत्थानशीलता तथा विकासका प्रयासको केन्द्रमा राखेको छ । आर्थिक अभियानबाट