टिप्पणी : यसकारण चाहिन्छ स्थायी निर्वाचन प्रहरी

काठमाडौं,असोज १५ । पछिल्लो १५ वर्षमा निर्वाचनका लागि भनेर ५ लाखभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ । उनीहरूको तलबभत्तामा २६ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भइसकेको छ । २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सेना परिचालनको अनुमति नभएकाले ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । 

२०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सेना परिचालनको अनुमति पाएपछि ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । तर, त्यसपछिका निर्वाचनमा भने म्यादी प्रहरीको संख्या र उनीहरूको तलब सुविधामा जाने राज्यकोषको रकम बढ्दै गएको छ ।

२०७० को चुनाव खर्चभन्दा बढी म्यादी खर्च 

२०७० मा सम्पन्न निर्वाचनको खर्च ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै थियो । २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी खर्च २० अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । त्यसमध्ये साढे १० अर्ब रुपैयाँ म्यादी प्रहरीमा मात्रै खर्च भएको हो । मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश/संघको निर्वाचनमा  कति खर्च हुन्छ भन्ने यकीन नभए पनि म्यादी प्रहरीका लागि साढे १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने देखिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ गइसकेको छ भने आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

खर्च कटौतीका चरणबद्ध निर्वाचन

म्यादी प्रहरीका नाममा वर्षेनि खर्च बढ्दै गइरहेकाले निर्वाचन खर्च घटाउने हो भने प्रदेशअनुसार फरकफरक समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

चरण चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने अहिले भएकै सुरक्षाकर्मीबाट निर्वाचन गराउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसले नपुगे स्थायी रूपमा नै केही संख्यामा प्रहरी दरबन्दी थप गर्दा त्यसले अन्य समयमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने र निर्वाचनको समयमा म्यादी प्रहरी लिनु नपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

निर्वाचनलाई सस्तो बनाउने हो भने ५/५ वर्षमा गरिने निर्वाचनलाई प्रदेशअनुसार हरेक वर्षमा गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । हरेक वर्ष निर्वाचन हुँदा एकातिर निर्वाचन खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूलाई पनि निर्वाचन परिणामअनुसार सच्चिने बाटो खुल्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ४ वर्ष लाग्दा अर्को वर्ष संघीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक दलहरूलाई हरेक वर्ष व्यस्त राख्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । 

दलको लोकप्रियता जाँच

यसरी हरेक वर्ष निर्वाचन हुँदा राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता पनि हरेक वर्ष जाँच गर्न सकिन्छ । अहिले जस्तो ५ वर्षमा एकपटक मात्रै निर्वाचन हुँदा यो बीचमा चुनाव जित्ने राजनीतिक दलहरूले ५ वर्षका लागि आफूलाई सर्वशक्तिमान ठानेर गलत निर्णय गरेको पाइन्छ ।

तर, हरेक प्रदेशमा हरेक वर्ष निर्वाचन हुँदा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै राजनीतिक दलले अलोकप्रिय निर्णय गरेको खण्डमा त्यसको प्रभाव स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तत्कालै देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलले गरेको गल्तीलाई जनताले दण्डित गर्न ५ वर्ष नै कुर्नु पर्दैन । केन्द्रीय राजनीतिमा गर्ने गल्तीले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा असर गर्नेबित्तिकै दलहरूलाई अहिलेभन्दा अनुशासित भएर बस्न कर लाग्छ ।

संघीय निर्वाचन ३ चरणमा

एकैपटक गर्नुपर्ने संघीय निर्वाचन पनि ३ चरणमा गर्न सके थोरै म्यादी प्रहरीमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । १५/१५ दिन वा १/१ महीनाको फरकमा ३ चरणमा निर्वाचन गर्दा २ देखि ३ महीनाभित्रै संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि छान्न सकिन्छ । भारतलगायत विश्वका ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि चरणचरणमा निर्वाचन गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ । अहिले भएकै सुरक्षा संयन्त्रबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न सके हरेक निर्वाचनमा हुने १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जोगिने र त्यो रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ । संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए । त्यतिबेला सेना परिचालन गरिएको थिएन । 

निर्वाचनको कुल खर्च २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भएकाले त्यसको करीब ५० प्रतिशत रकम म्यादी प्रहरीका लागि खर्च भएको थियो ।दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा सेना परिचालनको अनुमति भएकाले म्यादी प्रहरीको संख्या घटाइएको थियो । त्यतिबेला म्यादी प्रहरीका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि त्यतिबेलाको निर्वाचनको कुल खर्च ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

२०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए । उनीहरूका लागि ५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ तलबभत्तामा खर्च भएको थियो । त्यस्तै प्रदेशसभा तथा संघीय निर्वाचनमा करीब ९९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएका थिए । उनीहरूको तलब भत्तामा ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरिएका कारण म्यादी प्रहरीलाई लामो समयसम्म तलबभत्ता खुवाउनु परेकाले २०७४ मा थोरै म्यादी प्रहरीलाई पनि धेरै खर्च भएको थियो ।

२०७४ को निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । त्यतिबेला निर्वाचनको कुल खर्च २० अर्ब रुपैयाँ थियो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । उनीहरूको तलबभत्तामा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ । उनीहरूका लागि ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसरी यो वर्ष पनि म्यादी प्रहरीका लागि साढे १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी नै खर्च हुने देखिन्छ ।  

यही गतिमा म्यादी प्रहरीको संख्या बढ्दै जाने हो भने २०८४ मा हुने निर्वाचनका लागि २ लाख ५० हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले म्यादी प्रहरीलाई स्थायी रूपमा लिने व्यवस्था गर्दा निर्वाचनमा हुने खर्च केही कम गर्न सकिने मात्र नभई निर्वाचनका लागि विशिष्टीकृत जनशक्ति पनि तयार हुन्छ । आर्थिक अभियानबाट