अवकासअघि सर्वाेच्च फर्कने चाेलेन्द्रशम्शेरको चाहना अधुरै, ‘आफ्नै घर’ बन्यो बाधक
काठमाडौं,मंसिर २४ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनि संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रवार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर उक्त पत्र पठाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यससँगै सेवानिवृत्त हुनुअघि सर्वाेच्च फर्केर हाजिर गर्ने जबराको चाहना अधुरै रहने भएको छ । अवकास पाउन ४ दिन मात्रै बाँकी रहँदा जबराकाे चाहनामा उनकाे ‘आफ्नै घर’ सर्वाेच्च बाधक बनेकाे हाे । उनले यही मंसिर २७ गते अवकास पाउँदैछन् । उनी २०५३ वैशाख ३ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।
करिब १० महिनाको निलम्बनमा रहेरै उनकाे न्यायसेवाको यात्रा टुंगिने भएको छ । २०७८ फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन् ।
यस्तै, सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवको नाममा पत्र लेख्नुको कारणबारे जवाफ दिन आदेश जारी गरेको छ ।
दुई दिनअघि संघीय संसद महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई उनी विरुद्धको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ रहेको भनी पत्र दिएका थिए । उक्त पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायमा बोधार्थको रुपमा पत्र पठाइएको थियो । पत्र दिएको सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।