‘अर्थतन्त्रको संरचना नै बदलिएको छ’
काठमाडौं,मंसिर २७ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान १० बाट घटेर ५ प्रतिशतमा झरेका बेला सरोकारवालाले यसलाई इंगित गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना नै बदलिएको बताएका छन् । ट्रेडेबल अर्थात् निर्यात गर्न मिल्ने उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पनि ननट्रेडेबल क्षेत्रको विस्तार उल्लेख्य भएको भन्दै उत्पादन वृद्धि र गुणस्तर बढाउन सरकार र निजीक्षेत्र लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
न्यू बिजनेश एज प्रालिको आयोजनामा सोमवार काठमाडौंमा सम्पन्न न्यू बिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्डस्अन्तर्गतको छलफल सत्रमा यस्तो धारणा राखिएको हो । ‘इमर्जिङ थू्र द क्राइसिस’ शीर्षकमा गरिएको प्यानल छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयानारायण ज्ञवालीले शीप, प्रविधि, इन्नोभेशन र गुणस्तर वृद्धि नहुँदासम्म उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतबाट बढाउन नसकिने बताए ।
उनले लगानी नभई अन्य पक्ष अघि बढाउन नसकिने धारणा पनि राखे । मन्त्रालयले के नीति लिँदा लगानी बढ्छ भन्ने विषयमा नै सहकार्य गर्ने भन्दै उनले १० वर्षको औद्योगिक नीति बनाउन लागेको जानकारी दिए । व्यापार रणनीति र साना तथा मझौला उद्यमका लागि छुट्टै नीति बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘नेपालका लागि उत्पादनमूलक उद्योगमै लगानी बढाउनुपर्छ,’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘निर्यातका अन्य क्षेत्र खोज्न तथा भएका वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता र गुणस्तर बढाउन जरुरी छ ।’ परम्परागत र नियमित रूपमा निर्यात भएका वस्तुहरूबाट मात्रै आयात प्रतिस्थापन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले कोभिड–१९ महामारी र युक्रेन–रूस युद्धले अर्थतन्त्र र आपूर्ति चक्रमा प्रभाव परेको भन्दै यसबाट अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन नीतिहरू ल्याइएको बताइन् ।
हरेक संकटमा अर्थतन्त्रलाई थप खस्किन नदिन केन्द्रीय बैंकले काम गरिरहेको र त्यसको नतिजा कोभिड–१९ को समयमा दिइएको सुविधाले देखाएको उनले बताइन् । ‘कोभिडको समयमा जम्मा ४ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा थिए,’ डेपुटी गभर्नर तिम्सिनाले भनिन्, ‘तर, त्यसबेला लिइएको नीतिले २०७८ पुसमा ८६ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आए ।’
उनले निजीक्षेत्रलाई जीवन्त बनाउन केन्द्रीय बैंक सधैं तत्पर रहेको पनि बताइन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिइसकेको हुँदा त्यो लक्षित वर्गमा गएको/नगएको र बैंकहरूले ती क्षेत्रमा लगानी गरे/नगरेको निगरानी हुने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिएका संकटबाट अर्थतन्त्र जोगाउन र लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन निजीक्षेत्रले ठूलो योगदान गरेको बताए । १० वर्षे द्वन्द्वकालमा समेत मुलुकले आर्थिक संकट भोगेको र त्यसलाई विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ले थेगेको उनले बताए ।
‘संकटका बेला निजीक्षेत्र एक कदम अघि बढेर देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिएको छ,’ ढकालले भने, ‘अहिले संकटको अवस्था सबैले भोगेका छन् तर कोभिडका बेला कर तिर्न पर्दैन भनेर अदालतले आदेश दिँदासमेत निजीक्षेत्र जिम्मेवार बनेर कर तिरेको छ ।’ निजीक्षेत्रलाई जीवन्त बनाउन परम्परागत नीतिनियमले नदिने उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग र पूर्वाधारमा लगाउन जरुरी भएको उनको धारणा छ ।
साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती)का अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले अहिले अर्थतन्त्रको संरचना नै बदलिएको धारणा राखे । कृषिमा संलग्न जनशक्ति बाहिरिएको भन्दै उनले वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्न सरकार र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘ट्र«ेडेबलबाट अहिलेको अर्थतन्त्र ननट्रेडेबलमा गएको छ,’ उनले भने, ‘उच्च मूल्यका र गुणस्तरीय वस्तु बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि पहिला उत्पादन, जनशक्ति र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’
‘लजिस्टिक कस्ट’ उच्च रहेको भन्दै उनले यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मुलुक विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने कुरा उत्सवको विषय भए पनि यसका नकारात्मक र सकारात्मक दुवै परिणामका लागि तयार हुनुपर्नेमा डा. पाण्डेले जोड दिए । कोभिड र रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावबाट अर्थतन्त्र अभैm उठ्न नसकेको र यसमा समय लाग्ने उनको धारणा छ । तर, स्तरोन्नतिका लागि अघि बढ्दा नेपाल प्रगति उन्मुख अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो भन्ने सन्देश जाने र ग्लोबल रेटिङ पनि बढ्ने हुँदा लाभ हुने उनले बताए ।
प्यानल मध्यस्थकर्ता नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी रिसर्च फेलो डा. कल्पना खनालले अहिलेको अर्थतन्त्र सेवातर्फ उन्मुख रहेको, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जस्ता संस्थाको सदस्य हुँदा प्राप्त लाभ र आयात न्यूनीकरणका विषयमा प्रश्न गरिन् । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई कसरी उत्पादन क्षेत्रमा बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक भएको उनको धारणा छ । ‘नाकाबन्दी, भूकम्प, बाढीपहिरो, कोभिड र रूस–युक्रेन युद्धको संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्र गुज्रिएको छ,’ खनालले भनिन्, ‘भविष्यमा पनि यस्ता संकट आउनेछन् । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या देखिन सक्ने भएकाले त्यसलाई दृष्टिगत गरी सरकार, निजीक्षेत्र र थिंकट्यांकले संकट न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’
‘हालको संकट र अबको बाटो’ शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका भारतको इन्स्टिच्युट फर स्टडिज इन इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टका निर्देशक डा. नागेश कुमारले नेपालले अहिलेको संकट र आर्थिक विकासमा असमानतालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको र दक्षिण एशियाका मुलुकले नेपालबाट पाठ सिक्न सक्ने धारणा राखे । आधारभूत क्षेत्रमा नै ठूलो खाडल रहेको भन्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, पोषणलगायतमा लगानी गर्न सुझाव दिए ।
विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले पनि रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावका साथै मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइलगायतले सृजना गरेका अप्ठ्याराहरू रहेको र नेपालले थप आन्तरिक समस्याको सामना गरेको उनले बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार विकास, डिजिटल क्षेत्र, आन्तरिक उद्योगको सबलीकरण, हरित ऊर्जाजस्ता क्षेत्र नेपालका लागि अवसर हुन् । हाइड्रोपावर, वायु र सोलारजस्ता स्वच्छ ऊर्जाक्षेत्रबाट नेपालले उचित लाभ लिन सक्ने भन्दै यसको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै निर्यातको सम्भावना पनि उच्च रहेको कुमारले बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘श्रीलंकाले अहिले आयुर्वेदका नाममा हर्बलको उत्पादन र निर्यात बढाएको छ । नेपालसँग त्योभन्दा धेरै सम्भावना छ ।’