बजार बनाउँदै विद्युतीय सवारी, पूर्वाधारमा अझै समस्या

काठमाडौं,माघ ९ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीयको आयातमा न्यून कर तोकेको छ । फलस्वरुप पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको संंख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भने अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिँदैन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीयमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको  प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छ । पेट्रोलपम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन ।

कमजोर पूर्वाधार, अस्थिर नीति
अहिले विद्युतीय सवारी विक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्नु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।

‘धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारीसाधन विक्रेता कम्पनी आफैले चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ तर त्यो पर्याप्त होइन,’ उनले भने, ‘प्रमुख शहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन् । त्यसलाई गाउँसम्मै बिस्तार गर्न आवश्यक छ ।’

चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजीक्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । विद्युतीय सवारी मर्मतसम्भारका लागि अहिले जनशक्ति लगभग तयार भइसकेको उनको भनाइ छ ।

अहिले विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीसाधन नेपालभित्रै बनाउन निजीक्षेत्र सक्षम भए पनि त्यसका लागि सरकारबाट नीतिगत सहयोग हुन नसकेको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । ‘नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न निजीक्षेत्र तयार छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता उद्योग खोल्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।’

विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर  पछिल्लो दुई वर्षमा चारपटक संशोधन भएको उदाहरण दिँदै थापाले सरकारैपिच्छे नयाँ नीति बन्दा निजीक्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको बताए । त्यस्तै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा नेपालको बजारले कति ठूलो आकार लिन सक्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।

कहाँ–कहाँ बन्दैछन् चार्जिङ स्टेशन ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ३२ स्थानमा ५१ ओटा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ३८ करोड रुपैयाँ सहयोगमा प्राधिकरणले मुख्य राजमार्गमा ६० देखि ८० किलोमिटर दूरीमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन तयार पार्दैछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सात स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । बल्खु, साझा यातायात कार्यालय, रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क र नेपाल पुलिस क्लबमा चार्जिङ स्टेशन राखिएका छन् ।

झापाको बिर्तामोडमा दुईओटा र दमक, सुनसरीको इनरुवा र मोरङको विराटनगर बसपार्क, सप्तरीको प्रहरी पेट्रोल पम्प, उदयपुरको बेलका, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ र मकवानपुरमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । त्यस्तै, सर्लाहीको हरिवन रिफ्रेस सेन्टर, चितवनको बसपार्क र मुग्लिन, धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको बनेपा, पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइड, नुवाकोटको बसपार्क र हावा घर, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी बसपार्क र खुर्कोट रिसोर्ट सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधीन छन् ।

महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवल, नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय र कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । दाङको लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल, सुर्खेतको नयाँ बसपार्क, रुपन्देहीको भैरहवा बसपार्क, कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ बाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चार्जिङ स्टेशन तयार पार्ने प्राधिकरणको योजना छ ।