संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने विषयमा सत्तारुढ दलको मत बाझियो, ‘प्रतिपक्षी र एमालेको मिल्यो’

काठमाडौ,माघ १७ । संसदमा उठेका प्रश्नहरुको सरकारले जवाफ दिने समयका विषयहरुलाई लिएर सत्तारुढ दलका सांसदहरुबीचनै मत बाझिएको छ । 

सोमवार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सत्तारुढ एमाले सांसद महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलगातका सांसदहरुबीच सो विषयमा मत बाझिएको हो ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले व्यवहारिक हिसावले पनि सांसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि मन्त्रीहरुलाई एक हप्ताको समय दिनुपर्ने तर्क गर्दा एमाले सांसद बर्तौलाले तत्काल त्यसमा असहमती जनाएका थिए । जनताका समस्या तत्काल हल गर्नुपर्ने भन्दै ३ दिनको समय राख्न उपयुक्त हुने बर्तौलाको भनाइ थियो ।

हालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने मन्त्रीहरुले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि ५ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ । सो समय बढि हुने भन्दै एमाले सांसद बर्तौलाले त्यसलाई घटाएर ३ दिन राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

यता, माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले भावनामा बगेर यस्ता कुरा गर्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

उनले भने, ‘हामी कार्यबोझका कुरा गर्दै छौं नि । यो सबै परिस्थिति हुने भएकाले ५ दिन भनेर हामी इमोशनल कुरा मात्रै नगरौं । अघिल्लो हप्ताभरी उठेका विषयहरु, उहाँहरुले पनि त्यहाँ त्यो विषयमा रिफाईन गर्नुपर्ला । त्यसका निम्ति रिफरेन्स खोज्नुपर्ला । सबै कुरा गर्नुपर्ला । त्यसका लागि शुक्रवार, शनिवारको टाईम पनि उहाँहरुलाई उपलब्ध हुन्छ । त्यसो गर्दा नेक्स्ट वीकमा मन्त्रीहरुले हरेक दिन संसदमा उपस्थित हुने उहाँहरुले आफ्नै बाँडफाँड गर्नु भएको हुन्छ । त्यो आफैं उपस्थित हुने दिनमा उहाँहरुले जवाफ दिनुहुन्छ । दोस्रो हप्तामा जवाफ दिने बनाई दिने हो भने यो व्यवहारिक पनि हुन्छ । समयको सदूपयोग पनि हुन्छ । मन्त्रीहरुका लागि पनि व्यवहारिक हुन्छ । यो ५ दिनले गोलमाल हुन्छ । त्यसकारण दोस्रो हप्तामा दिने भन्ने व्यवस्था गरौं ।’

एमाले सांसद बर्तौलाले जनताका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सो समय ३ दिन राख्न उपयुक्त हुने जिकीर गरेका थिए ।

उनले भने, ‘बरु ५ लाई ३ दिन गरौं । तर हप्ता दिन त हुँदैहुँदैन अध्यक्षज्यू । मन्त्रीहरु संसदप्रति जवाफदेही हुनै पर्छ । किनभने नागरिकका विषय सांसदहरुले संसदमा ल्याउँछन । उहाँहरुलाई ३ दिनको समय दिउँ । आजको समस्या आजै भर्खर समाधान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण ७ दिनको कुरा अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।’

संसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि मन्त्रीहरुले जवाफ दिने समय बढाउन नहुने सांसद बर्तौलाको तर्क थियो ।

छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ५ दिनमा जवाफ दिने नियम समेत कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला ७ दिन निर्धारण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके ठूलो उपलब्ध हुने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘सात दिनभरीमा मन्त्रीजीहरुलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ त एउटै जवाफबाट पनि त आउँला । त्यसकारण अर्को हप्ता नै वैज्ञानिक हुन्छ । त्यो ७ दिन लागू गरियो भने उल्का हुन्छ भन्ने छ मलाई त । जनताप्रति जवाफदेही हुँइन्छ । अहिले त लागू नै गर्न सकिएको छैन । ७ दिन मन्त्रीहरुलाई ल्याएर जवाफ दिन लगाईयो भने त धेरै पटक सलाम गरे पनि हुुन्छ ।’

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि ७ दिनमा नै मन्त्रीहरुले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले संसदमा मन्त्रीहरुलाई जवाफदेही बनाउने विभिन्न विकल्पहरु रहेकाले यसलाई विवादको विषय बनाईरहन आवश्यक नभएको समेत स्पष्ट पारे ।

प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘हाउसमा सरकारलाई बाध्य गराउने धेरै उपायहरू भएको हुनाले मलाई पनि ७ दिनेको समय नै उपयुक्त हुुन्छ भन्ने लाग्छ । यहाँ लेख्दा लेखिदिने तर लागू नहुने अवस्था छ । प्रत्येक दिन विशेष समय र शुन्य समयमा मन्त्रालयहरुको बारेमा कुरा उठने हुनाले मन्त्रीहरुले त्यसको पनि जवाफ दिँदै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सात दिन नै उचित हुन्छ । मन्त्रीजीहरुलाई हाउसले चाह्यो भने जहिले पनि उपस्थित गराउन सक्छ ।’

समितिको ३ दिनयता जारी बैठकमा नियमावलीको प्रस्तावना, परिभाषा खण्ड, अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, सदस्यहरुको उपस्थिति, बस्ने क्रम, बैठकको संचालन र स्थगनलगायतका पक्षमा छलफल गरिएको छ ।

त्यसैगरी सभामुखको निर्वाचन, उपसभामुखको निर्वाचन, अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन, सपथ, सरकारी र गैरसरकारी कार्य गर्ने दिन, दैनिक कार्यसूचिको सम्बन्धमा, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सम्बन्धमा अनि शुन्य समय, विशेष समय, सूचना दिने तरीकालगायतका विषयहरुमा पनि समितिको बैठकमा छलफल गरिएको संघीय संसद सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

गत माघ १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले २१ सदस्यीय सो समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई १५ दिन भित्र सो मस्यौदा तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।