३ वर्षपछि विद्युत प्राधिकरणले खुलायो पीपीए, १ हजार ५०० मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए हुने

काठमाडौं,माघ २८ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) थप १ हजार ५०० मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद (पीपीए) गर्ने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३०औँ बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाको १ हजार ५०० मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ती आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरीद गरिनेछ । आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मङ्सिर–१५ जेठ) र बर्खायाम (१६ जेठ–१५ मङ्सिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश: ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा खरीद हुनेछ ।

प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरणअनुसार, एक सय ३६ आयोजनासँग ३  हजार १९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत् खरीद विक्री दरलगायत सम्पूर्ण प्रावधान यथावत् रहने गरी आरओआर आयोजनासँग थप १ हजार ५०० मेगावाटको पीपीए गरिनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो ।

कूल १५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजको ३० देखि ३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५ देखि ३० प्रतिशत, आरओआर ३० देखि ३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत पाँचदेखि १० प्रतिशतबमोजिमको अनुपात कायम गरी ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तका आधारमा विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।

आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५ हजार २५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १ हजार ५०० मेगावाटको पीपीए गर्न बाटो खुलेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६ हजार ७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पीपीए गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

“बर्खायामको विद्युत् विक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकाले करीब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए रोकिएको थियो, अहिले पीपीए गरिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ५/७ वर्ष लाग्छ, त्यतिबेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युत्को खपत बढ्नेछ, भारत र बङ्गलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकाले पीपीए गर्ने निर्णय लिइएको हो”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

“पीपीए नभएका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसकी आगामी ५/७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत् उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ, लगानीकर्ताहरुबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको छ”, उनले थपे ।

प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३६६ मेगावाटको पीपीए गरेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ५३१ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । यस्तै, ३ हजार २८१ मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।

पीपीएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुनका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन् ।

समितिले पीपीएको प्रारुप, नदी तथा खोलामा उपलब्ध हुने पानीको बहावका आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरुसहित प्राधिकरणमा पीपीएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले दरखास्त दिएका छन् । रासस