आन्तरिक ऋणको भार बढाउँदै सरकार, ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम कति ?

काठमाडौं,फागुन १२ । श्रीलंका, पाकिस्तान र अहिले बंगलादेश पनि सार्वजनिक ऋणको फन्दामा पर्न थालेपछि यसले नेपालमा ठूलै तरंग ल्यायो । हाम्रो विदेशी मुद्रा भण्डार रित्तिँदै गएको सन्दर्भमा नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्छ की पुग्दैन भनेर लामो लामो बहस भए । यस मानेमा कतिपय अर्थशास्त्री र धेरैजसो सरकारी अधिकारीहरु नेपालको सार्वजनिक ऋण अरु समस्याग्रस्त सार्क मुलुकहरुको हालतमा नरहेको भनेर प्रतिरक्षा पनि गरे ।

प्रतिरक्षाका बाबजुत सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउने रणनीति भने बदल्यो । विदेशी मुद्रामा लिनु पर्ने बाह्य ऋणको भार बढाउँदा भविष्यमा जोखिमपूर्ण हुने देखेपछि सरकारले आन्तरिक बजारबाट बढी ऋण लिने बाटो समातेको छ । अहिले हाम्रा छिमेकी श्रीलंका र पाकिस्तानमात्र होइन, यसअघि ग्रीस, भेजेजुयलाजस्ता देशहरु पनि विदेशी मुद्राको अभावमा टाट पल्टिएका थिए । सन् १९९१ मा भारत समेत यस्तै समस्या भोग्न बाध्य भएको थियो ।

विकास निर्माणमा भन्दा तलब सुविधामा धेरै बढी खर्च गर्नुपर्ने हाम्रो सरकारको दायित्व संरचनाले पनि अमेरिकी डलर, युरो वा अन्य कुनै विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर तलव भत्ता बाँड्नु भविष्यका लागि ठूलो जोखिम हुन्छ । यसको साटो आन्तरिक बजारबाट ऋण बढाउँदा विदेशी विनिमयको जोखिम रहन्न । भोलि सरकार टाट पल्टिने अवस्था आयो भने पनि भटाभट पैसा छापेर घरेलु बजारको ऋण तिर्न सक्छ । यही स्वार्थका कारण अहिले सरकारले आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढाउँदै लगेको छ ।

त्यसै कारण ४३ वर्षपछि गत साल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात लगभग बराबरजस्तै भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०३१/३२ सालमा कुल गाहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा आन्तरिक ऋण ३.६१ प्रतिशत र बाह्य ऋण २.०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०३६/३७ पछि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको आकार ठूलो हुँदै गयो । आव २०४७/४८ मा सरकारले आन्तरिक ऋण बढाएर अर्थतन्त्रको १७.३३ प्रतिशत (पछिल्ला दुई वर्षलाई छाड्ने हो भने इतिहासकै उच्च) पुर्याएको थियो । त्यसै वर्ष नेपालको जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको आकार अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च (अर्थतन्त्रको ६६.७६ प्रतिशत) भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि २०७८/७९ सम्म जीडीपीमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात।

बाह्य ऋणको हिस्सा भने २०५४/५५ मा उच्चतम विन्दुमा पुग्यो । त्यो साल वैदेशिक ऋणको आकार नै अर्थतन्त्रको ५३.५९ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यो वर्ष आन्तरिक ऋण भने १२.७७ प्रतिशतमात्रै रह्यो । २०५४ सालपछि लगातार २० वर्षसम्म अर्थतन्त्रमा बाह्य ऋणको अनुपात घट्दै गयो । २०७३/७४ पछि भूकम्पको क्षति पूनःनिर्माण गर्नुपरेकाले बाह्य ऋण बढ्न थालेको थियो । भुकम्पको साल २०७१/७२ मा मुलुकको आन्तरिक ऋण पनि जीडीपीको अनुपातमा पछिल्ला ३३ वर्षकै कम भएको थियो । त्यो साल जीडीपीको ८.१२ प्रतिशतसम्म झरेको आन्तरिक ऋण त्यसपछि लगातार बढ्दै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । साढे ५५ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म ५ अर्ब पनि पैसा आएको छैन । युक्रेन युद्ध र विश्वब्यापी महँगीले विकसित मुलुकहरुले नेपाललाई दिने अनुदान घटाएर युक्रेनतर्फ मोडेका छन् । राज्यको मूल आयस्रोत मानिने राजस्व पनि यो साल सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा ज्यादै कममात्र उठ्ने देखिएको छ ।

तर बजेट खर्च धेरै हदसम्म भइरहेको छ । विकास निर्माणमा हुने खर्च कम भए पनि साधारण खर्चमा कुनै कमी आएको छैन । सरकारले आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्दा साधारण खर्च अनुमानभन्दा बढी भएको छ । बजेटको यो खाडल भर्न थप आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ । यसले आन्तरिक ऋणको बोझ भयावह बन्दै गएको देखिन्छ ।

गएको असार मसान्तमै मुलुकको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ११ अर्ब पुग्यो । यो पछिल्ला ७ वर्षअघिको तुलनामा झण्डै ४ गुणा र वितेका ३ वर्षको अन्तरालमा २ गुणा हो । जीडीपीको अनुपातमा ४१.५ प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक ऋण आफैंमा बढी होइन । नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरुका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । यस हिसाबले अहिले हाम्रो सरकारी ऋणको आकार २४–२५ खर्ब हुनु उचित हुन्छ । तर यस्तो ऋण अधिकतर देश बाहिरबाट भित्र्याउन सक्नुपर्छ । सन् २०२६ पछि विकासशील देशमा स्तरोन्नती हुने निर्णय गरिसकेकाले अवको ३ वर्षपछि हाम्रो सरकारले अहिलेजस्तो सहुलियत दरमा विदेशी ऋण पाउन सक्दैन ।