भन्सार नाकामै रोकिए ३ हजार थानभन्दा बढी गाडी, वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सारमा सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं,फागुन १३ । विभिन्न भन्सार नाकामा ३ हजारभन्दा बढी गाडी रोकिएको व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फाइनान्सिङ (अटो लोन) स्वीकृत नगर्दा गाडी नाकामै रोकिएको गाडी व्यवसायीले बताएका हुन् ।
देशमा तरलता अभाव तथा अटो लोनमा कडाइका कारण गाडी नाकामै थन्किएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले भन्सार नाकामा गाडी थन्कने क्रम बढ्न थालेको जनाएको छ । नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नदिंदा भन्सार नाकामा गाडी रोकिएको बताए ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई देखाउँदै सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि चारपाङ्ग्रे गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडिदेखि नै भन्सार नाकामा सार्वजनिक सवारी (प्यासेन्जर भेकल) थन्किएको उनले जानकारी दिए ।
‘प्रतिबन्ध लाग्नु अघिदेखि नै केही व्यवसायीले गाडी छुटाउन सक्नुभएको थिएन, अहिले थपिंदै ३ हजारभन्दा बढी भइसकेको छ’, उनले भने, ‘तत्काल राष्ट्र बैंकले अटो लोनमा गरेको कडाइ नहट्दासम्म गाडी ल्याउन सक्ने क्षमता व्यवसायीमा छैन ।’
उनका अनुसार वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै गाडी रोकिएको छ । ‘एउटा गाडी छुटाउन ३५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म भन्सार शुल्क पर्छ, धेरै गाडी छुटाउन सक्ने अवस्थामा हामी व्यवसायी छैनौं, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लोन नदिएसम्म गाडी ल्याउन सकिंदैन’, उनले भने। नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको अटो लोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्था ७५ प्रतिशतमा नल्याएसम्म सवारी साधनको खरीदविक्रीमा कुनै सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
नाडा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती सरकारले चार पाङ्ग्रे गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटे पनि गाडी आयात हुन नसकेको बताउँछन्। नाडाका उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठले कार, जीप तथा भ्यान आयातमा ठूलो कटौति भएको जानकारी दिए।
गत वर्षमा वार्षिक रुपमा १८ हजारभन्दा बढी गाडीहरु भित्रिने गरेकामा हाल ८ हजार हारहारीमा मात्रै भित्रिएको छ । उनले नेपाल भित्रिएका ८५ प्रतिशत गाडी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध हुने गरेको भन्दै अटो लोनमा गरिएको कडाइ तत्काल हटाउन आग्रह गरे। नाडाले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यवहारिक बुँदाको संशोधनका लागि आग्रह गर्दै आएको छ ।