रवि लामिछानेको राहदानी विवाद : कानून अनुसार निरूपण हुने
काठमाडौं,फागुन २४ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलवार सार्वजनिक भएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा लामिछानेको राहदानी विवादबारे प्रचलित कानूनअनुसार निरूपण गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
‘राहदानीको विवाद राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ ।
यस्तो फैसलाले लामिछानेविरुद्ध कारबाही हुन सक्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उनको राहदानीको विषयमा छानबिन गरिरहेका छन् । ‘सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा सन् २०१५ मा राहदानी लिएकोबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । अमेरिकी नागरिकता लिएकै अवस्थामा उनले नेपाली राहदानी लिएको लिखित जवाफमा स्वीकार गरेका थिए ।
उनको प्रतिनिधिसभा सदस्यता भने यसअघि नै खारेज भइसकेको छ । माघ १३ मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलाशले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ मंगलवार सार्वजनिक भएको हो ।

