घरजग्गाबाट लक्ष्यअनुसार राजस्व नआउँदा स्थानीय सरकार अफ्ठ्यारोमा, ‘लक्ष्यको आधा मात्रै संकलन’
काठमाडौं,चैत १३ । घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दीले स्थानीय तहको कामकारबाही समेत प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय तहको राजस्वको ठूलो हिस्सा आगट्ने घरजग्गा क्षेत्र नै संकटमा पर्दा यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी मात्र नभएर सरकार समेत अफ्ठेरोमा परिसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महीना बितिसक्दा सम्म घरजग्गाबाट प्राप्त हुने राजस्व ५० प्रतिशतले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ । बाँकी रहेको ४ महीनामा पनि राजस्व बढ्ने ठूलो आधार नदेखिंदा यो वर्ष घरजग्गाबाट आउने राजस्व आधाले घट्ने अवस्था रहेको विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले बताए ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महीनामा घरजग्गा कारोबारबाट ५४ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने घरजग्गा क्षेत्रको राजस्व आधा भन्दा पनि कम अर्थात २५ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।
गत वर्ष माघदेखि सुस्ताएको घरजग्गा बजार १ वर्षभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर चेपुवामा पर्दा वार्षिक पौने १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भूमि व्यवस्थापन विभागले यो वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै राजस्व आउने प्रक्षेपण गरेको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।
विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष साउनको तुलनामा यस वर्षको साउनमा ६३ प्रतिशतले राजस्व गुमेको छ । विभागले यसवर्ष सबैभन्दा धेरै गत मंसिरमा ६५ प्रतिशत राजस्व गुमाएको छ । जग्गा वर्गीकरण गर्ने भन्दै सरकारले कित्ताकाट रोकेपछि घटेको घरजग्गा बजार फुकुवा भइसक्दा समेत सुधार भएको छैन । हाल देशका अधिकांश ठूला शहर भएका ६१ स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट समेत खुला भइसकेको छ ।
विभागको तथ्याकं अनुसार यस वर्ष देशैभरको कारोबार संख्या समेत ४० प्रतिशतले घटेको छ ।
गत वर्ष को पहिलो ८ महीनामा १३ लाख १८ हजार घरजग्गा कारोबार भएकोमा यस वर्ष जम्मा ७ लाख ९७ हजार ओटा मात्रै घरजग्गा सम्बन्धीत कारोबार भएका छन् ।
पछिल्लो समय घरजग्गा व्यावसायमा आएको कमिले स्थानीयतहको बजेट समेत प्रभावित हुने भएको छ । भूमिकर मार्फत उठेको राजस्व ६० प्रतिशत स्थानीयतहमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको खातामा जाने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको खातामा जाने ४० प्रतिशत रकम पनि सम्बन्धीत प्रदेशमै खर्च हुने भएकाले त्यो पनि स्थानी सरकारकै खर्च हो । संघीय सरकारले भने पूँजीगत लाभाकर वापतको रकम मात्रै पाउँछ । यो वर्ष पूँजीगत लाभकर वापतको रकम समेत निकै कम संकलन हुँदा केन्द्र सरकारलाई समेत राजस्वमा चाप परेको छ ।
काठमाडौं महानगर पालिका राजस्व विभागका निर्देशक ध्रुव कुमार काफ्लेले जरजग्गा कारोबार प्रभावित हुँदा महानगरको चालू कार्यक्रममा नै प्रभाव परेको बताए । राजस्व घट्दा चालू कार्यक्रम प्राभावित हुनुका साथै आगामी वर्षको बजेटलाई समेत यसले प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
महानगरको महानगरका अन्य आयका स्रोतहरू धेरै भएपनि सबै करको दायरमा नआएकाले भूमिकरको कमिले प्रभाव पार्ने गरेको छ । अन्य क्षेत्रलाई करका दायरामा ल्याउन सके भने यसले खासै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यसले बजेट निर्माण र चालू कार्यक्रमा मात्रै नभएर लामो असर पार्छ । अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेटको मुख्यस्रोत नै यहि हो । तीनलाई बढी प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, महानगरका अन्य स्रोतपनि छन् तीनलाई करको दायरामा ल्याउन सके खासै फरक पर्ने थिएन ।’
स्थानीय तहले गत वर्षको आयको स्रोतको आधारमा चालू वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने गर्छन् । गत वर्ष घरजग्गाबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरेपछि यो वर्ष पनि लक्ष्य बढाएर राजस्व अनुमान गरिएको थियो । तर, ८ महीना वितिसक्दा सम्म स्थानीय तहले सोचेको भन्दा १ चौथाईदेखि ३५/४० प्रतिशत मात्रै राजस्व आउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समेत समस्या आउन थालेको छ ।
प्युठानको नौबहिनी गाउँपालीकाका अध्यक्ष दिल बहादुर थापाले गाउँपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै घरजग्गा कारोबार भएकाले सरकारले वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने नियम ल्याउँदा पालिकाको बजेटमै असर पारेको बताए । हाम्रो मूख्य स्रोत भनेकै घरजग्गा कारोबारबाट आउने कर हो, यसमै समस्या आएपछि हाम्रो बजेटमै प्रभाव पारेको छ,’ उनले भने ।
सरकारको लापर्बाहिले गाउँपालिका नै संकटमा परेको बताउँदै उनले भने, ‘यसको कारोबार रोकिंदा अन्य व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प छन् । त्यताबाट आउने राजस्व समेत घटेको छ ।’
घरजग्गामा आएको मन्दीले महानगर पालिकालाई भन्दा नगरपालिका र ठूला तथा नगरउन्मुख गाउँपालिकालाई भने बढी प्रभाव पारेको छ । महानगरको राजस्वका अन्य धेरै स्रोत हुने तथा विकटका गाउँपालिकामा कारोबार नै कम हुने भएकाले भूमिकरमा आएको कमिको असर नदेखिएको हो । गोरखाको भीमसेन थापा गायँपालिकाका अध्यक्ष लोक प्रसाद बञ्जराका अनुसार गाउँपालिकामा अतिकम घरजग्गा कारोबार हुने र त्यसले बजेटमा ठूलो असर नपार्ने बताए । ‘हाम्रो पालिकामा ठूलो मात्रामा घरजग्गाको कारोबार हुँदैन त्यसैले यसमा आएको कमीले खासै फरक पारेको छैन ।’
त्यस्तै धेरै जग्गाको कारोबार हुने भरतपुर महानगरले पनि यसवर्षको लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सकेको छैन । यो वर्ष ७० करोड राजस्वको लक्ष्य राखेको महानगरले पछिल्लो ८ महीनामा आधा मात्रै अर्थात ३५ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले बताए । वर्गिकरणका लागि रोक्का हुँदा राजस्व कम उठेको भएपनि बाँकी ४ महीनामा लक्ष्य पुरा हुने उनले दाबी गरे ।
त्यस्तै, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो ८ महीनामा चालू आवमा लिएको लक्ष्यको २५ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम चरित्र मेहताका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबापत यस वर्ष ३१ करोड रुपैयाँ साजस्व संकलन गर्ने लक्ष लिएकोमा ८ महीनामा ८ करोडमात्रै राजस्व उठेको जानकारि दिए ।
गत वर्ष २५ करोडको लक्ष्य लिएकोमा २७ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा उपमहानगरका चालू योजना प्रभावित भएका छन् । सडक सिंचाई लगायतका क्षत्रमा बजेट अभाव हुने देखिएको उनले बताए । आर्थिक अभियानबाट
