स्मार्ट लाइसेन्स खारेज प्रकरण: उच्च अदालतले दिएन अन्तरीम आदेश, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं,बैशाख ९ । अन्ततः उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलीकमले दिएका दुवै रिटमा अन्तरीम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार न्यायधीस धुव्रराज नन्द र दिप्रेन्द्र बहादुर बमको संयुक्त इजालस उक्त दुवै रिटमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै स्मार्ट टेलीकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयमा हुने पक्का भएको छ । यद्यपि, यस सम्बन्धमा उच्च अदालतको अन्तिम फैसाल भने आउन बाँकी नै छ ।
स्मार्टले गत चैत ३० गते मा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र सरमनर विरुद्धमा उच्च अदालत पाटमा रिट निवेदन दिएको थियो । बक्यौता तथा नवीकरण शुल्न नबुझाएपछि सरकारले स्मार्ट टेलीकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही प्रक्रिया रोकेर लाइसेन्स यथावत राख्ने माग सहित स्मार्टले उच्चमा रिट दिएको थियो । त्यसमा बैशाख ४ गते मा न्यायधिश दिपेन्द्र बहादुर बमको उक्त एकल इजलाशले कारणसहित दुवै पक्षलाई बैशाख ८ गते छलफलमा बोलाएको पनि थियो । साथै, सोही दिन प्राधिकरणले स्मार्ट टेलीकमको लाइसेन्स पनि खारेज गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमको गत बैशाख २ मा नविकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले त्यस अवधीमा बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, अदालतमा परेको रिटका कारण त्यसले पुर्णता पाउनेमा अन्योल थियो । तर, अहिले यसको कार्यान्वयन अघि बढ्ने पक्का भएको हो । कम्पनीले तोकिएको समय भित्रमा बक्यौता रकम र नविकरण शुल्क भुक्तानी नगरेपछि स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले २०६५ असार १७ गते देखि सञ्चालन अनुमति पाएको हो । बैशाख २ गते देखि भने औपचारिक रुपमा आधारभूत टेलिकम सेवाको शुरु गरेको थियो । ऐन बमोजिम टेलिकम कम्पनीको अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ बर्षको हुनेछ । तर, पहिलो पटकमा १० बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमति दिइन्छ । त्योअनुसार कम्पनीले बैशाख २ गते लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने थियो ।