बजेट: बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारका अनाधिकृत बस्ती हटाइने

काठमाडौं,जेठ १६ । सरकारले स्थानिय सरकारसंगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइने जनाएका छन् ।

काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउन संघिय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाँउदै आएका थिए ।

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ जस्ताको तस्तै

सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिक रूपमा गतिशील शहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय शहरी पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी शहरी विकास तर्फको बजेट केन्द्रित गरेको छु। वसन्तपुर, खुर्कोट, चौरजहारी, बैतडी-पाटन लगायतका नयाँ शहर आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि रु. २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु। सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा उपत्यकाको एकीकृत शहरी विकासको गुरुयोजना तर्जुमा गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

शहरहरू पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिकाहरूमा एकीकृत शहरी पुर्वाधार निर्माण गर्न रु. १ अर्ब १३ करोड  विनियोजन गरेको छु। चितवनको सौराहा क्षेत्रमा साईकल लेन निर्माण गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जनजाति र समुदायको लागि घर निर्माण गर्न रु. १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दश हजार आवासीय भवनको फुस, पराल र खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले विस्थापन गर्न रु. ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। भवनको आन्तरिक पूर्वाधार लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न रु. १ अर्ब २२ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेका स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न रु. ५८ करोड विनियोजन गरेको छु।

वागमती नदीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ वागमती नदी सफाइ अभियानलाइ निरन्तरता दिइनेछ ।काठमाडौं उपत्यकाको जलाधार संरक्षण एवं सुख्खा याममा समेत वागमती नदीमा पानीको न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा नागमती ड्यामको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइनेछ।