छहरे–टोखा सुरुङको डीपीआर र ईआईएका लागि बाटो खुल्यो, लगानी जुटाउन चीनलाई पत्राचार गर्ने तयारी

काठमाडौं,भदौ २९ । नुवाकोटको थानसिङ, चौघडा तथा ढिकुरे वरपरको स्थानलाई काठमाडौंको मुख्य स्याटेलाइट सीटीको रुपमा अघि बढाउने र चीनसँगको ब्यापार नाकालाई काठमाडौं जोड्न सहयोगी हुने भन्दै वर्षौंदेखि चर्चा गरिएको छहरे–टोखा सुरुङ मार्गको काम अव भने अघि बढ्ने पक्का भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको विशेष पहलमा उक्त सुरुङ मार्गको काम अघि बढेको हो । यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अघिबढावन सहमति दिएको छ । यससँगै उक्त आयोजना अघि बढ्ने पक्का भएको हो ।

यसअघि चीन सरकारको सहयोगमा उक्त सुरुङ मार्गको पूर्व संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ३.३ किलोमिटर, ३.६ किलोमिटर र ४.२ किलोमिटर सुङमार्ग बनाउन तीन विकल्पहरु प्रस्तुत गरेको छ । यसका निम्ति काठमाडौंतर्फ टोखा नगरपालिका वडा नं. १ मा दुई वटा विन्दु पहिचान गरिएको छ । नुवाटकोटतर्फ भने शिवपुरी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ र ८ मा गरी तीन वटा विन्दु पहिचान गरिएको छ ।

थोरै लगानी र कम समयमा निर्माण सक्ने गरी आयोजना अघि बढाउने तयारी भएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि हाल २६ किलोमिटर रहेको टोखा–छहरे सडकको दुरी १४ देखि १६ किलोमिटरमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना अघि बढाउन भन्दै मन्त्री महतको पहलमा गत २५ भदौमा एक सरकारी टोलीले सुरुङ मार्ग बन्ने स्थानको स्थलगत अवलोकन एवम् निरिक्षण गरेको थियो । टोलीमा मन्त्री महतसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो, नुवाकोटबाट संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु हितबहादुर तामाङ, विमला सुवेदी तथा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरु समेत सहभागि थिए ।

अर्थमन्त्री महतले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् सञ्चालन हुने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर अघि बढाउन खोजिएको बताए । यसका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, स्रोत सुनिश्चितता भएपछिमात्रै राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गर्ने योजना सरकारको छ ।

२६ असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा रसुवागढी–काठमाडौं र तातोपानी–काठमाडौं सडकको स्तरोन्नती गर्ने एवम् छहरे–टोखा सुरुङ निर्माण गर्नेसहित २० बूँदे समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस क्रममा टोखादेखि छहरेसम्म ७ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने भनिए पनि हाल आएर त्यसका लम्बाइ भने छोट्याइएको छ । यसले गर्दा सुरुङको प्रस्थान विन्दु थानसिङको समथर फाँटमा नभई पहाडी इलाकामा हुने भएको छ ।

धेरै लामो सुरूङ बनाउँदा राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी ऋण लाग्नसक्ने देखिएपछि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र उच्च भूगोललाई ‘बाइपास’ गर्न खोजिएको छ । यसले लागत कम पर्ने र आयोजना सम्भाव्य हुने देखिएपछि मन्त्री महतले छोटै सुरुङ भए पनि अघि बढाउन खोजेका हुन् । लामो सुरूङ बनाउन खोज्दा त्यसको लागत थेग्नै नसकेर कुनै पनि सरकारले त्यति महँगो आयोजना अघि बढाउनै तयार भएको थिएन । महँगो लागतका कारण नै लामो समयदेखि सरकारको प्राथमिकतामा यस आयोजना परेको थिएन ।

लम्बाइ करीब आधा छोट्याउँदा पनि यस आयोजनाका लागि ५० अर्ब हाराहारी लागत लाग्न सक्ने देखिएको छ । तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएपछि यसको वास्तविक लागत स्पष्ट हुने छ । सोही काम अघि बढाउन र चीनसँग लगानी जुटाउन प्रयास भइरहेको छ । २५ भदौमा स्थलगत निरिक्षण गरेर फर्केको पर्सीपल्टै अर्थात् २७ भदौमै वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवस्यक स्वीकृति दिइसकेको छ । यस किसिमको शिघ्रताले पनि सरकारको प्राथमिकतामा यो आयोजना परेको छ भन्ने देखिन्छ ।

आयोजना निर्माणको सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका निम्ति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७ बूँदे शर्त सहित सहमति दिएको छ । उक्त सहमतिमा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सकेसम्म कम प्रभाव पार्नुपर्ने, वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने र सुरुङ खन्न ब्लाष्टिङ गर्नुको साटो टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम)को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका शर्त समेटिएको छ ।

नेपालमा टीबीएमको प्रयोग नयाँ नै हो । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पहिलो पटक यसको प्रयोग भएको थियो । त्यसबेला १२ किलोमिटर सुरुङ १९ महिनामा तयार पारिएको थियो । अहिले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पनि टीबीएमकै प्रयोग गरेर सुङ खनिँदै छ । उक्त आयोजनाले ११ महिनामा साढे ८ किलोमिटरभन्दा बढी सुङ खनिसकेको छ ।

तर ब्लाष्टिङ प्रणालीबाट खनिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग भने ४२ महिनामा काम सक्ने भनिए पनि म्याद सकिँदासम्म आधामात्रै सुरुङ तयार भएको थियो । यसले पनि महँगो हुनुका बाबजुत टीबीएमको प्रयोग गर्दा ४.२ किलोमिटर सुरुङ खन्न करीब ६ महिनामै सकिने सम्भावना रहन्छ । जबकी, ब्लास्टिङ गर्दा नागढुंगाकै गतिमा काम भयो भने त वर्षौं लाग्नसक्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत शनिबार नुवाकोटको विदुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि उक्त सुरुङ मार्गलाई कार्यान्वयनमा लान यस वर्षको बजेटमा १ अर्ब विनियोजन गरिएको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचन्डको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा चीन सरकारसँग यस परियोजनामा लगानी जुटाउन आग्रह गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

यही प्रक्रिया पुरा गर्न अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहलमा हतार हतार ईआईए र डीपीआर तयार पार्ने पूर्वस्वीकृति प्राप्त गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । अव केही दिनभित्रै चीन सरकारलाई स्रोत सुनिश्चितताका निम्ति पत्राचार गर्ने तयारी भएको अर्थसम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिए । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पुगिसकेको छ, अब केही छिट्टै नै परराष्ट्रमार्फत् पत्राचार गरिने भएको छ ।