अर्थमन्त्री फेर्ने दाहालको दाउमा देउवाले लगाए ‘ब्रेक’

काठमाडौं,माघ १ । विश्व बैंकले केही दिन अघिमात्रै आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धि ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थव्यवस्था २.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको सन् २०२५ मा नेपाली अर्थतन्त्र विश्व औसतभन्दा दोब्बर बढ्ने अनुमान छ ।

‘ग्लोबल इकोनोमिक्स प्रस्पेक्ट’नामको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार साना टापुहरुसमेत जोड्दा नेपालभन्दा उच्च बृद्धिदर हुने मुलुकको संख्या जम्मा ३० वटा छन् । तर १११ देश त्यस्ता छन्, जसको आर्थिक बृद्धि नेपालभन्दा सुस्त हुने छ । अरु ३ मुलुक (माली, मोजाम्बिक र डोमिनिकन गणतन्त्र) नेपालकै दाँजोमा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।

विकसित देशको त कुरै छाडौं, मलेसिया, चीन र इन्डोनेसियाभन्दा नेपालको आर्थिक बृद्धि उच्च हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । दक्षिण एसियामा भारत र बंगलादेशसँगै माल्दिभ्सको आर्थिक बृद्धि पनि नेपालभन्दा उच्च हुने अनुमान उक्त प्रतिवेदनमा छ । तर हालैमात्र माल्दिभ्स र भारतबीच बढ्दो तिक्तताले उक्त टापु राष्ट्रको पर्यटनलाई कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने आनुमान लगाइहाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

करीब एक वर्ष अघिसम्म नेपाली अर्थतन्त्र पनि श्रीलंका वा पाकिस्तानजस्तै संकटमा फस्नसक्ने जोखिम देखिँदै थियो । तर अहिले परिस्थिति बिल्कुल भिन्न भएको छ । अहिले नेपालसँग झण्डै एक वर्षको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति जम्मा भएको छ । बढ्दो रेमिटेन्स र घट्दो आयातले राष्ट्रको ढुकुटी अझै बलियो हुँदै गएको छ ।

पैसाको आप्रवाह बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झण्डै तीन वर्षदेखिको तरलता संकट समाधान भएको मात्रै छैन, अधिक तरलताको बोझ व्यवस्थापन गर्न केन्द्रिय बैंकलाई कठीन परिरहेको छ । केही महिनाअघि सम्म तरलताको अवस्थालाई यकिन गर्न नसकेर ब्याजदर बढाइरहेका बैंकरहरु अहिले ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् ।

फलस्वरुप तेस्रो त्रैमासको प्रारम्भ हुँदैगर्दा शेयर बजारमा ‘हरियो झण्डा’ फहराएको छ । ब्याजदर एकल अंकमा झरेपछि विस्तारै कर्जाको माग बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अवस्था आउँदै छ । पुस मसान्तमा राजस्व उठेसँगै सरकारले धमाधम निर्माण व्यवसायीको रोकिएको भुक्तानी दिनथालेको छ । यसले बजारको भुक्तानी चक्रलाई पुनः सुचारु बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ ।

लामो समयदेखि भुक्तानी चक्र अवरुद्ध भएर अर्थतन्त्रले शिथिलताबाट बाहिर निस्कने कोसिस गरिरहेको बेला सरकारी खर्चको आक्रामकताले यसलाई बल दिने अर्थशास्त्री र बैंकरहरु बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले रोकिएका भुक्तानी दिएर अर्थतन्त्रको ब्लकेज हटाउने हो भने विस्तारै परिस्थिति सहज हुन थाल्छ’, हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा भन्छन् ।

‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’

विश्व बैंक र आइएमएफजस्ता संस्थाले अहिलेको विकट समयमा अर्थतन्त्रलाई संकटको संघारबाट बाहिर ल्याउन सफल भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको प्रशंशा गरिरहेका छन् । बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुले वर्षौंदेखि रोकिसकेको अनुदान सहायतालाई उनै महतले पुनः शुरु गर्न बाध्य पारिरहेका छन् । जलविद्युत्जस्ता हरित गतिविधीमा हुने खर्च र पर्यावरणीय मापदण्डहरुले बढाएको विकास लागतमा ‘ग्रीन फाइनान्स’को उपयोग गर्ने रणनीति सुरु गरेका छन् ।

छिमेकी बंगलादेशले पहिलेदेखि नै उपयोग गरिरहेको यस्तो अनुदान भित्र्याउन नेपाल भने सधैं पछि परेको थियो । चिनियाँ पक्षले महँगो ब्याजमा ऋण दिन उक्साइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले देशलाई भावी पुस्तासम्मै असर पर्ने गरी त्यस प्रकारको ऋण नलिने, बरु विकसित देशहरुसँग ‘हरित अनुदान’ प्राप्त गर्ने बाटो खोजेका छन् ।

राजस्व र खर्चका कयौं संरचनागत एवम् नीतिगत सुधारका कदमहरु अघि बढाएर अर्थमन्त्रीले अहिलेको संकटबाट सरल अवतरण गराउने कोसिसको उपलब्धि हासिल गर्नै लागेका छन् । ‘अर्थतन्त्रमा गरिएको नीतिगत र संरचनागत सुधारको परिणाम देखिन अलि लामो समय लाग्छ’ यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘तर त्यतिञ्जेल अर्थमन्त्री रहनै पाउँछ की पाउँदैन भन्ने समस्या नेपालमा छ ।’

अहिले अर्थमन्त्री डा. महतका विरुद्ध भइरहेको ‘नियोजित हमला’लाई पनि डा. खतिवडाले भनेजस्तै ‘जस खाने होड’को रुपमा बुझ्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । जनार्दन शर्मा र त्यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुले खनेको खाडल पुर्दै संकटको डिलमै पुगेको अर्थतन्त्रलाई सफल अवतरण गराइरहेका मन्त्री महतलाई नै हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल र कतिपय कांग्रेस नेताहरु अग्रसर भएको खबर सार्वजनिक भएका छन् ।

‘हिजोको अवस्थामा कोही पनि अर्थमन्त्री बन्ने हिम्मत नै गर्दैन थिए, त्यस्तो बेला महतले बागडोर सम्हालेर यो अवस्थामा ल्याएका छन्,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले अर्थपथसँग भने, ‘विगतमा र अहिले गरिएका कयौं सुधार र प्रयासको फल अव आगामी वर्षदेखि देखिन थाल्छ । महतले गरेको मिहेनतको राजनीतिक फल खान अहिले अनेक दाउपेच शुरु भएको छ ।’

मन्त्रालयका अधिकारीहरुले महतलाई हटाउन भइरहेका प्रयासलाई पुरानो नेपाली उखान ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ को ‘असल चरितार्थ’ भनेका छन् ।

को हेर्दै छ दाउ ?

स्रोतका अनुसार माओवादी नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा पुनः अर्थ मन्त्रालय फर्किने कोसिसमा छन् । माओबादी पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरिरहेका यी दुई नेतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसपल्ट पुनलाई मौका दिन खोजिरहेका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनको संस्थापनसँग निकट सम्बन्ध बनाएका पुनलाई पदमा ल्याउन उनी गृहमन्त्री छाड्ने निचोडमा पुगेको निकट स्रोतको दाबी छ ।

कतिपय चिनिया अधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालय पुनलाई जिम्मा लगाउन चाहिरहेका छन् । ठूला विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न नेपाललाई चीनको सहायता आवस्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरहबादुर थापा पनि बताउँछन् । ‘भौगोलिक हिसाबले हजारौं किलोमिटर टाढाका मुलुकहरु चीनको सहयोग लिएर अघि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा केही वर्षयता चिनियाँ लगानीका ठूला पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा रहँदै आएको हो ।’

तर पोखरा विमानस्थलमा भएको चिनियाँ लगानीलाई नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा विकास सहायताको ‘खराब उदाहरण’ मान्न थालिएको छ । यस्तोमा ‘बीआरआई’ भनिने चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो विस्वासपात्र स्थापित गर्न चीनले ‘अत्यावस्यक’ ठानेको हुनसक्ने जानकार बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि भारतसँग नजिकिँदै गएको आरोप खेपिरहेका बेला चिनियाँ पक्षलाई सन्तुलन गर्न पुनलाई शक्तिशाली मन्त्रालय दिन चाहिरहेको स्रोतको दाबी छ । नयाँ सरकारको समीकरण बन्ने बेलामा समेत ‘कम्युनिस्ट एकता’लाई ब्यूँताउन प्रयासरत रहेका पुनलाई मन्त्री बनाउँदा भूराजनीतिक सन्तुलनमा मात्रै होइन, घरेलु राजनीतिमा पनि सहयोगी हुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको उनी निकट सूत्रको दाबी छ ।

अहिले सत्ता साझेदार एवम् संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा गुटगत राजनीति फस्टाएको छ । प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा बल्ल प्रधानमन्त्रिको रुपमा एक वर्षे अवधि पुरा गर्न सकेका छन् । संसदको तेस्रो ठूलो दलको नेता भए पनि उनले यस कार्यकाललाई आफ्नो ‘अन्तिम मौका’ भनिसकेका छन् । यही कारण कांग्रेसले सत्ता हातमा लिन खोजेको अवस्थामा ‘कम्युनिष्ट एकता’को नारा लगाउने, त्यसो नभए कांग्रेसभित्रको अर्को खेमालाई पनि विस्वासमा लिने रणनीतिमा प्रचण्डले अर्थमन्त्री फेर्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ ।

अहिले गगन थापा र शेखर कोइराला पुनः नजिकिँदै गएका बेला उनीहरुको ‘तारो’मा सभापती शेरबहादुर देउवाका विस्वासपात्र मानिने डा महत छन् । थापा र उनका गुटका नेताहरुले लगातार डा महतको विरुद्धमा जनमत तयार पार्न कोसिस गरिरहेको कांग्रेसकै सांसदहरु बताउँछन् । यस्तो बेला महतलाई हटाउन सके कांग्रेसबाटै थापा–कोइराला गुटको कोही दोस्रो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन पनि प्रधानमन्त्री राजि हुनसक्ने स्रोत बताउँछ ।

यद्यपि, कांग्रेस सभापति देउवाले भने डा महतको निरन्तरतालाई न्यूनतम शर्तको रुपमा अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद हेरफेरको बारेमा छलफल गर्न खोजेपछि देउवाले महतलाई नहटाउन स्पष्ट सन्देश दिएको खबरहरु आएका छन् । देउवाले ‘श्रीलंका हुन्छ भनेको अर्थतन्त्र महतले जोगाएको’ भन्दै उनलाई काम गर्न दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । अरु नेताहरुको सन्दर्भमा भने छलफल गर्न सकिने संकेत देउवाले दिएका छन् ।