नेपालमा उच्चस्तरीय सम्मेलन गर्दै विश्व बैंक: विश्व बैंकका अध्यक्षसहित विश्वभरका ९२ देशका प्रतिनिधि आउने
काठमाडौं,फागुन ३ । विश्व बैंकको अन्तरराष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) ले नेपालमा उच्चस्तरीय सम्मेलन गर्दै छ । आगामी जुन तेस्रो साता (असार) यहाँ गर्न लागेको सम्मेलनलाई महत्त्वका साथ हेर्न थालिएको छ । यस किसिमको सम्मेलन अहिलेसम्म नेपालमा भएको छैन । सरकारले समेत यसलाई हालसम्मकै ठूलो सम्मेलन भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त सम्मेलनमा ९२ देशका प्रतिनिधि आउनेछन् । सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंकले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार नेपाल सरकारले विश्व बैंकलाई यसबारे पत्र लेखेको थियो । नेपालको पत्र पाएसँगै विश्व बैंकले सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री महतले यो तहको उच्चस्तरीय सम्मेलन अहिलेसम्म नेपालमा आयोजना नभएको बताए । ‘यो पहिलो त्यस्तो भेला हुनेछ,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, ‘जसमा विश्व बैंकका अध्यक्षसहित विश्वभरका ९२ मुलुकका प्रतिनिधि नेपाल आउनेछन् ।’
यो सम्मेलन आयोजना भएपछि नेपालमा लगानीको बाटो अन्तरराष्ट्रिय रूपमा खुल्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । हाल नेपालमा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेटका परियोजना सञ्चालनमा छन् । नेपालमा उच्चस्तरीय सम्मेलनदेखि लगानी सम्मेलन हुने भएपछि अर्थका अधिकारीहरूलाई भ्याइनभ्याई छ । ती दुवै कार्यक्रमलाई लक्ष्य गर्दै उनीहरूले लगानीसम्बन्धी कानून समयानुकूल बनाउन गृहकार्यदेखि ‘नेगोसिएशन’सम्मको काम तीव्र पारेका छन् । वैशाख १६–१७ मा हुने लगानी सम्मेलनमा चीन, बंगलादेश, भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेशियालगायत देशका लगानीकर्ता ल्याइँदै छ । ती देशका लगानीकर्तालाई डाक्न सरकारले औपचारिक पत्र पठाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री महतले लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सके नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी बढ्ने दाबी गरे । लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको गत बिहीवार बसेको बैठकमा मन्त्री महतले सम्मेलनलाई लिएर अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताले चासो व्यक्त गरिरहेको बताएका थिए । उनका अनुसार परियोजनाहरूको राम्रो तयारी थालिहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘लगानी आकर्षित गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ । विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानूनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,’ महतको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउन आवश्यक छ ।’
सरकारले लगानी सम्मेलन र विश्व बैंकको सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेरै लगानीसम्बन्धी कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । निजीक्षेत्र समेतको सहभागितामा तयार पारिएको ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ अनुमोदनका लागि संसद्मा छ ।
उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानूनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले केही ऐन तथा नियमावली संशोधनको काम अघि बढाइएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
