बाढीप्रभावित जलविद्युत्आयोजना संकटमा: ८ अर्बको क्षति बेहोरेका ३० आयोजनाले १० महीनासम्म पाएनन् राहत
काठमाडौं,चैत १५ । गत असारमा आएको बाढी पहिरोका कारण अर्बौं रुपैयाँ क्षति बेहोरेका ३० जलविद्युत् आयोजनासम्बद्ध प्रवद्र्धकहरूले १० महीनासम्म पनि सरकारी निकायबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
गत असार १ र २ गते आएको बाढी पहिरोबाट पूर्वी नेपालमा बनेका ३० ओटा आयोजनाले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति बेहोरेको निजीक्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बताएको छ ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुरलगायत जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भइसकेका १३ र निर्माणाधीन १७ आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको थियो । निर्माण सम्पन्न १३ मध्ये तीन आयोजना पुन: सञ्चालनमा आए पनि बाँकी अझै सञ्चालनमा आइनसकेको इप्पानको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बुधवार ऊर्जा उत्पादकहरूले दैवी प्रकोपबाट क्षति बेहोरेको लामो समयसम्म पनि राहत नपाएको र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार छूटसमेत नपाउँदा प्रभावित आयोजना संकटको अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे ।
बैठकमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले मुलुकको ऊर्जा उत्पादनमा करीब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजीक्षेत्रका आयोजनाहरूले व्यापक क्षति बेहोर्दा पनि राज्यका तर्फबाट कुनै राहत वा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरे ।
‘बीमा भुक्तानी नपाएको लगायत क्षतिग्रस्त आयोजनालाई सस्तो ब्याजमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन र मर्मत सामग्री आयातमा भन्सार छूट दिने विषयमा धेरैपटक हामीले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीसँग कुरा राख्यौं । तर, आश्वासनबाहेक केही प्रगति हुन सकेन,’ उनले भने ।
असारमा आएको बाढीबाट क्षति बेहोर्नेमध्येको एउटा पाँचथर पावर कम्पनी हो । बैठकमा उक्त कम्पनीका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठले मर्मतसम्भारका लागि ल्याइएको सामानमा सरकारले भन्सार छूट नदिँदा महीनौंदेखि अड्किएर बसेको बताए ।
सरकारले त्यस्ता सामानमा भन्सार छूट पाउने सुविधा चालू आर्थिक वर्षदेखि हटाएको बताएको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू आयोजना पुन: सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा आम्दानी नभएको र बैंकको ऋण तिर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । यसले गर्दा क्षतिग्रस्त आयोजनाहरू बैंकको कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरूको माग सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वय गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि अर्थले चासो नदिएको आरोप ऊर्जा उत्पादकहरूको छ ।
तैपनि सरकारी निकायका अधिकारीहरूले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई राहतको कुनै आश्वासन दिन सकेनन् । ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल कर छूटको विषय अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बद्ध भएकाले उसैले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लानुपर्ने बताउँछन् । तर, आर्थिक ऐनमा कर छूटको विषय हटिसकेकाले अर्थले प्रस्ताव लान नमिल्ने उनले जिकीर गरे । दैवीप्रकोपको विषय ऊर्जा मन्त्रालयले नै क्याबिनेट लैजानु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
क्षतिग्रस्त आयोजना क्षेत्रका सांसदहरूले सरकारले ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए । सांसद दीपक खड्काले पीडितको पक्षमा सरकार गम्भीर र उदार हुन जरुरी रहेको बताए ।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले क्षतिको संवेदनशीलतालाई आफूले मनन गरे पनि आजको भोलि नै सबै समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएकाले त्यो काममा आफू लागिरहेको बताए । ‘ऊर्जाक्षेत्रका लागि यो ठूलो समस्या हो । समाधान अलि छिटो हुनुपथ्र्यो, केही ढिलो भयो । वातावरणीय प्रभावबाट हाम्रा आयोजनाहरूमा पटकपटक क्षति हुने गरेको छ । क्षति भएका आयोजना पुन: निर्माण गर्न र समस्या समाधानमा हामीले ध्यान दिनेछौं,’ उनले भने ।
