बहुदरमा भ्याट लगाउन परिसंघको माग
काठमाडौं,बैशाख ६ । निजीक्षेत्रको एक प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले बहुदरमा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध व्यापार प्रवाहलाई न्यूनीकरण गर्न भारतको बराबर करको दर बनाउनु उपयुक्त हुने परिसंघको भनाइ छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा काठमाडौंमा मंगलवार भएको परिसंघको २१औं वार्षिक साधारणसभामा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा भएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकरका कारण वस्तु महँगो हुँदा भारतबाट अवैध पैठारी बढेको बताए ।
‘भारतमा सोही वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र नेपालमा १३ प्रतिशत लाग्ने भएकाले मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रूपमा वस्तुको प्रवाह भइरहेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘नेपालले बहुदरमा भ्याट लगाई भारत समान करको दर बनाउँदा वस्तुको मूल्य समान हुन गई अनधिकृत व्यापार प्रवाहमा कमी आउनेछ ।’ परिसंघले लामो समयदेखि बहुदरको भ्याटको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ । अन्य व्यापारिक संघसंस्थाले पनि बहुदरको भ्याट माग गरिरहेका छन् ।
तर, सरकारले बहुदरमा भ्याट लागू गर्न अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई गाह्रो हुने भन्दै यो मागलाई टार्दै आएको छ । पूर्वमन्त्री तथा अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठित कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले पनि भ्याटको दर यथावतै राख्न सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यसअघि आर्थिक अभियानलाई बताएका थिए ।
अवैध व्यापार स्वेदशी उद्योग र सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको बताउँदै अग्रवालले यसबाट राज्यले राजस्व गुमाइरहेको र स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको चर्चा गरेका थिए । अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक संकुचन आउँदा र समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योग, व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको र कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगका पनि उत्पादन लागत बढिरहेको उनले बताए । यस्तो बेलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा १६ घण्टासम्म लोडशेडिङ गरेको पनि उनले गुनासो गरे । अप्रिल १ देखि भारतले नेपाललाई आपूर्ति गर्ने बिजुलीको मात्रा घटाउँदै दिनमा मात्र बिजुली दिन थालेदेखि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको लोडशेडिङ बढाएको छ ।
परिसंघले सरकार परिवर्तनसँगै हुने नीतिगत अस्थिरताबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकभित्र लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेका बताए । ‘स्वदेशी वा विदेशी जस्तोसुकै लगानी भए पनि लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता हेर्छन्,’ उनले भने । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र सुधार गर्न निजीक्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य छ,’ उनले भने । सरकारले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले अवस्था आत्तिहाल्नुपर्ने नभएको पनि बताए ।
