लगानी प्रवर्धनका लागि ऐन संशोधन
निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउन अध्यादेशमार्फत लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँगको सोमबारको छलफलमा उहाँले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावकै आधारमा एक दर्जन ऐनमा संशोधन गरिएको जानकारी दिए । “यसमा सरकारको कुनै स्वार्थ छैन । लगानीका लागि आवश्यक भएर संशोधन गरिएको हो,” उनले भने ।
लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु भएदेखि नै ऐन संशोधनको तयारी भएकाले यो अचानक नगरिएको पनि उनले स्पष्ट पार्नुभयो । अहिले संसद् स्थगित भएका कारण अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए ।
सरकार फेरिए पनि नेपालमा नीतिगत स्थिरता रहेको सन्देश दिनेमा सरकारको जोड हुने उनले बताए । “लगानी सम्मेलन कुनै दल वा सरकारको कार्यक्रम होइन । यो नेपाल राष्ट्रको सम्मेलन हो,” उनले भने, “सरकार बदलिँदा पनि नीतिगत स्थिरता कायम नै छ भन्ने कुरा सम्मेलनमा जानकारी गराउँछौँ ।”
सिमेन्ट र छडमा लिएको नीतिगत स्थिरताकै कारण अहिले त्यसको निर्यातमा सुधार भइरहेको उदाहरण उनले दिए । ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्धनमा सरकारले लिएको नीतिकै स्थिरताका कारण यो क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा लगानी सम्भाव्यता भएको क्षेत्र बनेको पनि उनले बताए ।
उनले लगानी प्रतिबद्धता अनुसारकै लगानी आएन भनेर आलोचना गर्नु उचित नहुने भन्दै विदेशका लगानीसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि प्रतिबद्धताको धेरै कम मात्र यथार्थ लगानीमा बदलिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनले नेपालमा भित्रिएको लगानीलाई सफल नै मान्नुपर्ने बताए । “भारतमै पनि प्रतिबद्धताको ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र लगानी आउने रहेछ तर नेपालमा भित्रिने लगानी तथ्याङ्कले भने हामी उत्साहित नै छौँ,” उनले भने । लगानी सम्मेलनबाट मुख्य गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमै लगानी आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले यस पटक सोकेसमा राखिएका परियोजना लगानीको उत्तम सम्भाव्यतासहितका रहेका बताए । लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका फाइदाबारे जानकारी दिने अवसर पनि सम्मेलनबाट प्राप्त हुने उनले बताए ।
