अघोषित लोडशेडिङले उद्योगी मारमा

वीरगञ्ज,बैशाख २६ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा ४ महीनादेखि अघोषित लोडशेडिङ गर्दै आएको छ । भारतले दिनमा मात्रै बिजुली दिन थालेको मध्य चैतयता औद्योगिक लोडशेडिङको अवधि बढाइएको छ । विद्युत् दिने भनिएको अवधिमा समेत नियमित आपूर्ति नहुँदा बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी आजित भएका छन् । 

हिउँद लागेपछि देशका नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली उत्पादन कुल क्षमताको एक तिहाइमा सीमित हुने हुनाले भारतबाट आयात नगरी हुँदैन । तर, आन्तरिक प्रसारण लाइनले धेरै बिजुली बोक्न नसक्ने भएकाले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयातित बिजुली पनि आवश्यकताअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा वितरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सकेको छैन ।

फलस्वरूप लोडशेडिङ पूर्ण रूपमा हटेको भनिए पनि तराई भेगका औद्योगिक क्षेत्रले हिउँदमा लोडशेडिङको मार भोग्दै आएका छन् । प्राधिकरणले गत पुसयता ‘पावर कम भएको’ भन्दै उद्योगमा विद्युत् कटौती शुरू गरेको थियो । जथाभावी लाइन काट्दा उत्पादन अस्तव्यस्त भएपछि उद्यमीले तालिका बनाएर बिजुली काट्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । 

कोरिडोरमा प्राधिकरणको ६६ र ११ केभी प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका उद्योगमा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म विद्युत् कटौती हुने गरेको छ । भारतले बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्रै विद्युत् दिएकाले उद्योगहरूलाई त्यही समयमा आपूर्ति दिइएको प्राधिकरणले बताएको छ । 

प्राधिकरणले अघोषित रूपमा दैनिक १२ घण्टा विद्युत् काट्नेबाहेक पनि ‘ट्रिपिङ’ भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले दिने भनेको समयमा पनि पटकपटक विद्युत् आपूर्ति रोकिँदा उत्पादन प्रभावित भएको उद्योगीले बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमका अनुसार प्राधिकरणले १२ घण्टा विद्युत् दिने भने पनि पटकपटक आपूर्ति कटौती भइरहेको छ । 

‘बारा पर्साका उद्योगले दिनमा ७/८ घण्टाभन्दा बढी बिजुली पाएका छैनन् । यो कोरिडोरमा अधिकांश बढी विद्युत् खपत गर्ने निर्माण सामग्रीका उद्योग छन् । विद्युत् नपाएपछि उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको छ,’ गौतमले भने । 

प्राधिकरणले दिने भनेको समयमा पनि विद्युत् आपूर्ति अनियमित भएपछि उद्योगमा उत्पादनको सिफ्ट र कामदार व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको उद्योगीको गुनासो छ । कामदारलाई कामै नलगाई तलब दिनुपरेको र उत्पादन पनि गर्न नपाएको उनीहरूले बताए । 

कोरिडोरमा सञ्चालित सिमेन्ट, फलाम, पाइपजस्ता निर्माण सामग्रीका उत्पादकले बढी समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । ‘अहिले निर्माण सामग्रीको माग हुने मुख्य समय हो । अहिले नै विद्युत् नभएर उत्पादन गर्न पाइएको छैन । वर्षा लागेपछि आपूर्ति सहज हुने भनिएको छ । तर, त्यतिबेला निर्माण सामग्रीको माग नै हुँदैन,’ एक निर्माण सामग्री उत्पादकले गुनासो गरे ।

आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास शुरू भएपछि सरकारले पनि पूँजीगत खर्च बढाउँछ । त्यसबेला विकास निर्माणका गतिविधि बढ्ने भएकाले निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ । 

आर्थिक मन्दीका कारण बजार घटेको बेला झीनो भए पनि माग देखिएकै समयमा उत्पादन गर्न नपाएपछि उद्योगी निराश भएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । प्राधिकरणले लोडशेडिङ अन्त्य गरेपछि उद्योगबाट जेनेरेटर हटाएका उद्योगीले अहिले पछुतो मानिरहेको पनि गौतमले बताए । 

प्राधिकरणले २०७५ जेठ १ देखि लोडशेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । अहिले १ हजार ८८५ मेगावाट हाराहारीको कुल माग धान्न भारतबाट ६०० मेगावाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

आन्तरिक उत्पादन घटेको र भारतबाट आयात कम भएकाले भार व्यबस्थापनका लागि उद्योगमा लाइन कटौती गर्नुपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए । प्रवक्ता घोषका अनुसार अहिले भारतबाट बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र बिजुली आयात भइरहेकाले त्यही समयमा उद्योगलाई आपूर्ति दिइएको छ । ‘बारा–पर्साका बढी विद्युत् चाहिने उद्योगले एकै समयमा क्षमताभन्दा बढी खपत हुने गरी चलाउँदा ट्रिपिङको समस्या देखिएको हो,’ उनले भने ।

कोरिडोरका उद्योगको कुल विद्युत् माग ३०० मेगावाट हाराहारी रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । भारतबाट विद्युत् आयात हुने परवानीपुर–रक्सौल प्रसारण लाइनको क्षमता १५० मेगावाट मात्रै छ । वीरगञ्ज क्षेत्रमा यही लाइनबाट भित्रिएको विद्युत् दिने गरिएको छ । हेटौंडाबाट १०० मेगावाट थपेर औद्योगिक कोरिडोरको माग व्यवस्थापन भइरहेको घोषले बताए ।