अलपत्र पर्यो सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण योजना

काठमाडौं,बैशाख २७ । सरकारको निर्देशनअनुसार आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन सहकारी सञ्चालकले अटेरी गरेका छन् । यसले गर्दा सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालकको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ ।

सहकारीका सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र बचत हिनामिना गरी फरार हुँदा रकम फिर्ता गर्न सजिलो बनाउन उनीहरूको सम्पत्तिको अभिलेख राख्न एक सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको थियो ।

सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको समाधानका लागि अध्ययन गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनाएको सुझाव कार्यदलले त्यस्तो सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले गतवर्ष भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

सोही सुझावअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागले गत कात्तिक ३० गते सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा व्यवस्थापकहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरू र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात २०८० साल मङ्सिर मसान्तभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

तर, तोकिएको अवधिमा निकै कम सहकारीबाट मात्र सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको विभागका प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘हाम्रो प्रत्यक्ष नियमनभित्र थोरै सहकारी मात्र छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले सम्पत्ति विवरण संकलन पनि कम भएको हो ।’ संघीय सरकारको प्रत्यक्ष नियमनमा नरहेका संस्थाको सम्पत्ति विवरणको अवस्थाबारे विभागलाई जानकारी नभएको उनले बताए । 

संविधानले सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म बाँडेको छ । त्यसअनुसार एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको सोही स्थानीय तहले, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको संघले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ३० हजार सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तह मातहतमा भएकाले पनि संघीय विभागको निर्देशन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संघीय सरकारको निर्देशनपछि कोशी प्रदेशका साथै केही पालिकाहरूले छुट्टै निर्देशन जारी गरी सम्पत्ति विवरण मागेका थिए । तर, कति संस्थाले सम्पत्ति विवरण बुझाए भन्ने एकीकृत तथ्यांक संघीय सरकारसँग छैन । 

सहकारी ऐन २०७४ ले ऐन कानून र त्यसअनुसार जारी भएका निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको अधिकारप्राप्त व्यक्तिले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जरीवाना गर्नुअघि सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थालाई सफाइ पेश गर्न १५ दिनको समय दिनुपर्ने प्रावधान छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले भने सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति विवरण माग्नु गलत भएको तर्कका आधारमा विरोध गर्दै आएका छन् । ‘सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय सम्पत्ति विवरण माग्ने र त्यसको छानबिन गर्ने निकाय होइनन्,’ एक सहकारी नेताले भने, ‘गलत कामलाई हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं ।’ सहकारी अभियानको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गतवर्ष नै तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने विभागको निर्देशन फिर्ता लिन ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

कार्यदलको सुझावअनुसार सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी योजनासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यदलको प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो । 

सोहीअनुसार सहकारी विभागले संस्थाको अवस्थाबारे श्वेतपत्र सार्वजनिक तथा बचत फिर्ताको योजना बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म ती सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन ।