सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू

काठमाडौं,जेठ ५ । सरकारले ५ वर्षभित्र लागू गर्ने गरी सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

खासगरी सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त कार्ययोजना हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । तहगत सरकारबाट सार्वजनिक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणका लागि लगानी गर्न वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विनियोजित रकमको महत्त्वपूर्ण अंश (औसत ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म) तोकिएको आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको समस्या कार्ययोजनाले पहिचान गरेको छ । 

‘निर्धारित समयमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा एकातर्फ आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि शुरू अनुमानको तुलनामा बढ्दै गएको छ, अर्काेतर्फ आयोजना निर्माणको लागत पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । जनताले समयमै सेवासुविधा उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था निम्तिएको छ,’ समस्यासमेत पहिचान गरिएको कार्ययोजना स्वरूपको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन ल्याइएको कार्ययोजनाले सरकार, सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक–निजी लगानीको अवधारणामा सञ्चालित आयोजनामा हुने लगानीको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत गर्ने योजना आयोगका निमित्त सचिव यमलाल भुसालले बताए । कार्ययोजनाको दस्तावेजमा राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्ने उल्लेख छ । त्यसभित्र रहेर परियोजना बैंक सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । यसका लागि जिम्मेवार निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै दोस्रो लक्ष्यमा नियमित र पारदर्शी केन्द्रीय अनुगमनमार्फत पूँजीगत परियोजना पोर्टफोलियोलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ । त्यसअन्तर्गत परियोजना पोर्टफोलियोसम्बन्धी विस्तृत विवरणसहित त्रैमासिक र वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्न योजना आयोगलाई नै जिम्मेवार बनाइने भनिएको छ ।

बजेटमा समावेश गरिएका लगानी परियोजनामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने र सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भारका लागि निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत गैरबजेटरी कोष तथा सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, प्रदेश तथा स्थानीय तह र विकास साझेदारबाट परियोजनामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्न क्षेत्रगत रूपमा र परियोजनास्तरमा हुने पूँजीगत खर्चको विस्तृत विवरण वार्षिक बजेटसँगै प्रकाशन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरीदको प्रभावकारी तथा पारदर्शी अनुगमन हुने सुनिश्चितता गर्न विद्युतीय सार्वजनिक खरीद प्रणालीमा सुधार गर्ने, सार्वजनिक संस्थान तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत हुने लगानी परियोजनाको केन्द्रीय निगरानी तथा निरीक्षणमा सुधार गर्ने र परियोजना व्यवस्थापन सुदृढीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नेजस्ता लक्ष्य कार्ययोजनामा राखिएका छन् ।

यी प्रत्येक लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य र त्यसका लागि जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारी पनि कार्ययोजनामै तोकिएको छ । साथै प्रमुख कार्यअन्तर्गत सम्पादन गरिनुपर्ने क्रियाकलाप र त्यससम्बन्धी समयसीमा एवं आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापनसमेत कार्ययोजनाले सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारी खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तीन तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको एकीकृत विवरण नहुँदा एउटै आयोजनामा एकभन्दा बढी तहको सरकारबाट वा एउटै तहको सरकारका पनि विभिन्न निकायबाट दोहोरो रकम विनियोजन हुने गरेको छ ।

‘यो कार्ययोजना लागू भएपछि पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका र आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य नरहेका आयोजना वा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नहुने स्थिति बस्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ निमित्त सचिव भुसालले भने ।